नागपूर, 30 एप्रिल: राज्यातील विविध भागांत रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाला असतानाच नागपूरसह संपूर्ण विदर्भाला रेमडेसिवीरचं वाटप चुकीच्या पद्धतीने आणि कमी झाल्याच्या प्रकरणावर दाखल याचिकेवर नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेमडेसिवीर उपलब्ध करुन देण्याच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय देत राज्य सरकारच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
रेमडेसिवीर वाटपावरुन नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. राज्यातील कुठल्या जिल्ह्याला किती आणि का रेमडेसिवीर द्यायचे हे माहिती नाहीये, तसेच राज्य सरकारने अजूनही निश्चित केले नाहीये यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. विदर्भाला तातडीने रेमडेसिवीर द्या अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता रुग्णालयानेच रुग्णांना रेमडेसिवीर उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नेतेवाईकांना प्रस्क्रिप्शन देऊन रेमडेसिवीर आणण्यास सांगू नये असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
नागपूरसह विदर्भातील इतर जिल्ह्यांत रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे. नागपुरमध्ये 10 दिवसांचा बॅकलॉग आहे म्हणजेच 25479 व्हायल्स कमी आहेत. अकोल्यात दिवसाला 300 ते 500 व्हायल्सचा तुडवडा आहे तर भंडाऱ्याला दिवसाला 1110 रेमडेसिवीर लागतात पण फक्त 200 मिळाले आहेत. यावर विदर्भाला तातडीने रेमडेसिवीर देऊन दिलासा देण्याच्या सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत.
