न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविले होते. या पीठाने ५ फेब्रुवारीला सुनावणीचे वेळापत्रक ठरविले होते. त्यानुसार ८ ते १० मार्च या तीन दिवसांमध्ये विरोधक बाजू मांडतील. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२,१५,१६ आणि १७ मार्च रोजी युक्तिवाद होतील. तर १८ मार्चला केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे.
