अपात्र रेशनकार्ड शोधण्यासाठी १ फेब्रुवारी पासून मोहीम हाती घेतली जाणार 

नियमबाह्य शिधापत्रिकांची पोलीस तपासणी होणार 

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत वितरित होणारे धान्य खऱ्या अर्थाने पात्र लाभार्थ्यांनाच व्हावा त्याच बरोबर शिधा पत्रिकांचा गैरवापर टाळला जावा या हेतूने अपात्र शिधापत्रिकांवर कारवाई करण्याबाबतची कारवाई निरंतर राबविण्यात यावी अशा आशयाचे आदेश २०१५ मध्ये पुरवठा विभागाने दिले होते.मात्र या बाबत कुठेही फारशा कारवाया होताना दिसून येत नाहीत उलटपक्षी खोट्या निवासाच्या पुराव्यावर अथवा इतर खोटी कागदपत्रे जोडून विभक्त शिधा पत्रिका काढणे,शिधा पत्रिका जीर्ण झाल्याच्या नावाखाली मूळ शिधा पत्रिकेत समाविष्ट नावात बदल करीत नावे कमी करणे अथवा वाढविणे.निवासी पदे असलेल्या शासकीय कमर्चाऱ्यांना कर्तव्याच्या ठिकाणी शिधा पत्रिका हस्तांरीत करताना पुराव्याची पडताळणी न करणे,कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करताना पुराव्याची पडताळणी न करणे,दारिद्य व अंतोदय शिधापत्रिका देणे असे प्रकार सर्रास घडत असल्याचे आरोप होताना दिसून येतात तर लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने गरीब अल्पउत्पन्न असणाऱ्या कुटूंबाना नगण्य दराने धान्य उपलब्ध करून दिले परंतु त्याचा लाभ अनेक कुटुंबाना मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे.आता पुढील तीन महिन्यात तपासणी मोहीम राबवून सर्व गैरप्रकारावर कारवाई कारण्याबरोबरच चुकीच्या शिधापत्रिका देण्यास कारणीभूत जबाबदार कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.    

            महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व पुरवठा विभागाने २८ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राज्यातील बीपील,अंतोदय,अन्नपूर्णा,केशरी,शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०२१ या कालावधीत तपासणी मोहीम हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत.    या मोहिमेत नियुक्त शासकीय कर्मचारी,तलाठी हे रास्त भाव दुकानदाराच्या माध्यमातून तपासणी फार्म भरून घेतील.शिधा पत्रिका धारकाने तो त्या भागातील रहिवाशी असल्याचा पुरावा म्हणून निवासस्थानच्या मालकीचा पुरावा,भाडेकरार,गॅसजोडणी,बँक पासबुक,विजेचे देयक,ड्रायव्हिग लायसन,मतदार ओळखपत्र,या,आधार कार्ड आदी निवासाचा पुरावा म्हणून जोडता येईल.     

या शोध मोहिमेत ज्या शिधापत्रिका सॊबत नियमानुसार कागदपत्रे जोडलेली आहेत त्यांचा समावेश अ गटात करण्यात येणार आहे तर अपुरी अथवा संशयास्पद माहिती अथवा कागपत्रे जोडलेल्या शिधापत्रिकांचा समावेश बी गटात केला जाणार आहे.व याची काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे.संशयित वाटणाऱ्या शिधा पत्रिका व बोगस कागदपत्रे जोडलेल्या शिधा पत्रिका बाबत पोलीस तपासणी देखील केली जाणार आहे.  मात्र शिधा पत्रिकांची हि तपासणी मोहीम राबविताना बोगस अथवा अपुऱ्या व नियमबाह्य कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका देताना याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेल्या अथवा सहेतुक याकडे डोळेझाक केलेल्या जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.