डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. असे असूनही काही लोक आपल्या सवयी सोडत नाहीत आणि प्रत्येक छोट्या -मोठ्या कामासाठी रोख रक्कम वापरतात. ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध सवलती स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत. याशिवाय एटीएममधून पैसे काढण्याचे नियमही कडक करण्यात आलेत, जेणेकरून रोख रकमेचे व्यवहार कमी होतील. जर तुम्ही रोख रक्कम जास्त वापरत असाल तर काळजी घ्या. यात आम्ही तुम्हाला त्या रोख व्यवहारांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांची आयकर विभागाने दखल घेतली आहे. आपण चुकल्यास कर विभाग नोटीस जारी करू शकतो.
तर बँक त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाशी शेअर करावी लागते
जर एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यातून 10 लाख रोख काढले गेले किंवा जमा केले गेले, तर बँक त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाशी शेअर करते.
यात डिजिटल व्यवहारांचा समावेश नाही. चालू खात्यासाठी ही रोख मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. जर एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांहून अधिक मुदत ठेवींमध्ये जमा केले गेले, तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाबरोबर शेअर केली जाते. रोख व्यवहारांव्यतिरिक्त यात डिजिटल व्यवहार आणि चेकबुकद्वारे व्यवहार देखील समाविष्ट आहेत. ज्या बँकेच्या FD खात्यात या मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवी असतील त्यांना ठेवीदाराला आयकरातून नोटीस मिळू शकते.
रोख रक्कम जमा करणे टाळा
आपण क्रेडिट कार्ड वापरत असल्यास, रोख रक्कम जमा करणे टाळा. एका आर्थिक वर्षात 1 लाखापेक्षा जास्त रोख रक्कम क्रेडिट कार्ड बिलाच्या स्वरूपात जमा झाल्यास त्याची माहिती कर विभागाला दिली जाते. जरी एका आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्डचे बिल 10 लाखांपेक्षा जास्त झाले तरी कर विभाग नोटीस बजावू शकतो. यामध्ये डिजिटल व्यवहारांसह रोख व्यवहारांचाही समावेश आहे. जर एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांचा डिमांड ड्राफ्ट रोख स्वरूपात बनवला गेला तर बँकेला पॅन कार्डचा तपशील शेअर करावा लागेल, कारण त्याचा मागोवा घेतला जातो.
तर कंपनी ही माहिती कर विभागाला देते
याशिवाय जर कंपनीने एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त शेअर्सची गुंतवणूक केली, तर कंपनी ही माहिती कर विभागाला देते. यामध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही गुंतवणुकीचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही म्युच्युअल फंडांमध्ये 10 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली, तरीही या व्यवहाराचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो.
आयकर विभाग अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवतो
जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात परदेश दौऱ्यांवर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला तर आयकर विभाग अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवतो. जर तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये 30 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असेल तर रजिस्ट्रार ही माहिती कर विभागाला देतात. यामध्ये रोख आणि डिजिटल दोन्ही व्यवहारांचा समावेश आहे.
व्यवहार 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वरूपात करता येणार नाही
जर तुम्ही एखादी सेवा किंवा उत्पादन खरेदी केले, तर व्यवहार 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख स्वरूपात करता येणार नाही. 2 लाखांहून अधिक किमतीचे दागिने खरेदी केले असल्यास ज्वेलर्सना कर विभागाला कळवावे लागेल. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही कार खरेदीसाठी 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख दिले, तर कार डीलरला कर विभागाला कळवावे लागेल. जेव्हा कर विभागाला एखाद्या व्यक्तीबद्दल अशी माहिती मिळते, तेव्हा ती त्या व्यक्तीच्या परताव्याची तपासणी करते. रिटर्न फायलिंग आणि या खर्चामध्ये तफावत असल्यास कर विभाग नोटीस जारी करतो.
