मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्नाटकमधील (Karnataka) डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (Deccan Urban Cooperative Bank) निर्बंध घातले आहेत. या बँकेला आता व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यानंतर बँक यापुढे नवीन कर्ज देऊ शकत नाही किंवा ती कोणतीही ठेव स्वीकारू शकत नाही. या बँकेची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्यामुळे आरबीआयने हे निर्बंध जारी केले आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेवरील बंदी याचा अर्थ असा नाही की तिचा बँक परवाना रद्द केला जात आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट आहे की आरबीआयने आपल्या सर्व बचत आणि चालू खाते ग्राहकांना सहा महिन्यांत केवळ हजार रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, आरबीआयने ग्राहकांना सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीत ठेवींवरील कर्जे परत करण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार ग्राहक त्यांच्या ठेवींच्या आधारे कर्जाची सोडवणूक करू शकतात. हे काही विशिष्ट अटींच्या अधीन असणार आहे.आरबीआयच्या निर्णयानुसार या बँकेत कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायावर त्वरित परिणाम म्हणून बंदी घातली जाईल. म्हणजेच 19 फेब्रुवारी 2021 पासून सहा महिन्यांसाठी. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले की, या बंदीचा अर्थ असा नाही की डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करावा. ही बँक निर्बंधासह बँकिंग सेवा चालवू शकते. त्याचवेळी ठरलेल्या कालावधीनंतर बँकेचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. तथापि, काम करण्यावर बंदी असूनही, 99.58 टक्के ग्राहकांना घाबरून जाण्याची गरज नाही.
आरबीआयने आपल्या निवेदनात असेही म्हटले आहे, ग्राहकांना ‘डिपॉझिट विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन’कडून ठेवींवरील विम्याचा लाभ दिला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे या विमाअंतर्गत, ग्राहकांना ठेवींवर पाच लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते.
आरबीआयनेही बँकेला परवानगी न घेता कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यास किंवा कोणतीही नवीन जबाबदारी घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच 18 फेब्रुवारी रोजी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही उत्तरदायित्व भरले तरी कोणत्याही प्रकारचे पैसे न भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याद्वारे बँक आरबीआयमधून सूट मिळालेली कोणतीही मालमत्ता डिस्पोज करु शकत नाही.
