महाराष्ट्र शासनाने राज्यात नुकतीच २०२० अखेरची गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय हा केवळ शहराच्या विस्तारित भागात सर्वसामान्य नागिरकांनी आपले स्वमालकीचे घराचे स्वप्न साकार करण्याच्या हेतूने घेतला असून मात्र याच वेळी मुख्य शहरी भागात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामाबाबत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने अतिशय कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून बांधकाम परवाना अर्ज करताना दाखल प्रास्तवित नकाशा,प्रस्तावित बिल्टअप एरिया आणी आणि बांधकाम परवाना व वापर परवाना प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मिळालेल्या परवानगी पेक्षा बांधकामाच्या संरचनेमध्ये बदल करीत गर्डर,फरशी अथवा स्थायी स्वरूपातील बांधकाम करून मूळ बांधकाम परवान्यांचे उल्लंघन केले जात असल्याने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने अशा प्रकारच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.त्याचीच परिणीती म्हणून पंढरपूर शहरात मूळ बांधकाम परवान्यात बदल करून केलेल्या स्थायी बांधकामांवर हातोडा चालविण्याच्या पंढरपूर नगर पालिका तयारीत प्रशासन असून ज्यांनी अशा प्रकारे नियमबाह्य बांधकाम केले आहे त्यांनी स्वतःहून ते हटविले नाही तर त्यांना नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.
डिसेंबर २०२० मध्ये पंढरपूर नगर पालिकेने शहरातील नगर पालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता.मात्र हि मोहीम राबविताना याला राजकीय स्वरूप आल्याने दबावापोटी हि मोहीम थांबली होती.महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून नगर पालिकेच्या मालकीच्या जागेतील अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामे याबाबत अतिशय कठोर धोरण स्वीकारले गेले असून या अतिक्रमण अथवा बेकायदा बांधकामा बाबत कारवाई न झाल्यास पदसिद्ध निर्वाचित पदाधिकाऱ्या ऐवजी केवळ प्रशासन आणि अधिकारी यांना जबाबदार धरण्याचे धोरण असल्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांवर मात्र दुहेरी संकट ओढावल्याचे दिसून येते.नगर पालिका हद्दीतील बेकायदा व विना परवाना बांधकामांची माहिती जाहिरातीच्या स्वरूपात वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित करून अशा बेकायदा बांधकामावर कारवाई करावी असे आदेश राज्याच्या नगर विकास विभागाने २०१७ मध्ये दिलेले होते मात्र या बाबत राजकीय दबावापोटीच कारवाई झाली नाही असे निदर्शनास येते.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने मात्र आता या बाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून २ डिसेंबर २०२० च्या लागू करण्यात आलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली (udcpr) नुसार मूळ बांधकाम परवान्या व्यतिरिक जर कुठल्या मालमत्ता धारकाने अथवा विकासकाने बांधकाम केले असेल तर त्यास नगर पालिका प्रशासनाची फेरपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.गेल्या अनेक वर्षात पंढरपुर शहरात मूळ बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर व नगर पालिका बांधकाम विभागातील संबंधित अभियंता यांच्या “भेटीगाठी” झाल्यानंतर मिळालेल्या वापर परवान्यात बदल करून शहरात अनेक “स्ट्रक्चरल चेंज” व प्रयोजनात बदल चे प्रकार घडले असून यावर सवडीनुसार डोळेझाकही झाली आहे.मात्र यापुढे ज्या शहरात एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली (udcpr) ची अमलबजावणी प्रभावीपणे होणार नाही त्या शहरास नगर विकास विभागाकडून विविध योजनांचा निधी मिळण्यास मोठी अडचण होणार असून या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली (udcpr) च्या अंलबजावणीचा जबाबदार अधिकारी म्हणून नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना मात्र कारवाईस सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसून येते.डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य शासनाने लागू केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली (udcpr) ची अमलबजावणी करताना आता सत्ताधारी व त्यांचे विरोधक राजकीय नेते पदाधिकारी आणि शासन अधिनस्त मुख्याधिकारी व अधीकारी यांच्यात मात्र संघर्ष उदभवण्याची चिन्हे आहेत.
