पंढरपूरावर लादलेल्या ”अशा” कोट्यावधीच्या ”विकासाला” विरोध झाला पाहिजे !

          भूवैकुंठ गणल्या गेलेल्या,गोरगरीब भक्तांच्या लाडक्या विठुरायाच्या नगरीचा सर्वतोपरी विकास झाला पाहिजे यासाठी शासनकर्ते कुणीही असोत कधी हात आखडता घेतला गेला नाही.या शहराच्या विकासासाठी अक्षरशः अब्जावधी रुपयांचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आणि त्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध होत गेला.

          या निधीतून शहराचा चेहरा मोहरा बदलला जावा अशी अपेक्षा होती आणि या दृष्टीने बरीच विकासकामे झाली.काही कामे अतिशय प्रशंसनीय झाली काही कामाचा दर्जा इतका सुमार राहिला कि त्याचे मूल्यमापन साध्या डोळ्याने सर्वसामान्य लोक करू लागले,व्यक्त होत राहिले पण ”क्वालिटी कंट्रोलरच्या” नजरेत ती कामे ”उत्कृष्ट” ठरली गेली.कितीही नाराजी व्यक्त झाली तरीही.

          १९९१ मध्ये मंजूर झालेला पंढरपूर विकास आराखडा क्र.१ त्यानंतर १९९९ मध्ये आलेला सुधारित पंढरपूर विकास आराखडा आणि २००७ मध्ये संत तुकाराम महाराज जन्मचतुशताब्दी निमित्त घोषित झालेला सर्वात मोठा विकास आराखडा यामुळे पंढरपूर पूर्णतः बदलून जाईल अशी अपेक्षा होती.आणि काही प्रमाणात ती खरीही ठरली.

          मात्र पंढपूरचा विकास प्रस्तावित करताना अनेक कामे नगर पालिकेच्या अथवा स्थानिक प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार निर्धारित केली गेली तर अनेक कामे मुंबई,पुणे,सोलापूर येथे टेबलावर चर्चा करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लादली.त्या पैकी एक म्हणजे शहरात अनेक चुकीच्या ठिकाणी जवळपास ८० कोटी रुपये खर्चून उभारली गेलेली आणि अगदी यात्राकाळातही ओसाड पडणारी राजमहाल टाईप टॉयलेट स्वछता गृहे.

          असाच एक तुघलकी प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्या काळात सोलापूर-पुणे बैठकीत मांडला गेला.तो म्हणजे चंद्रभागेच्या वाळवंटात महिलांसाठी चेंजिग रूम तयार करण्याचा.हा प्रस्ताव अतिशय गरजेचा आहे,समर्पक आहे म्हणून मलाही खूप बरे वाटले.याच काळात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने आठ ते दहा चेंजिग रूम काही स्वखर्चाने तर काही दानशूर व्यक्ती,संस्था यांच्या मदतीतुन उभारले होते.यांची किंमत फार फार तर ४० हजार ते लाखभर रुपयांच्या घरात होती.पण यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्या कार्यकाळात पंढरपूर विकास आराखड्यासाठी शासनाकडून पंढरपूर नगर पालिकेस उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ७५ लाख रुपये आहे. म्हणजे एका चेंजिग रूम साठी ५ लाख ७६ हजार रुपये खर्चून चेंजिग रूम उभारण्याचा निर्णय झाला आणि त्याचे टेंडरही निघाले.

           एवढ्या प्रचंड रकमेचे चेंजिग रूम उभारणार असल्यामुळे माझी उत्सुकता ताणली गेली,मला वाटले दगडी अथवा आरसीसी बांधकाम करून हे चेंजिग रूम बांधले जाणार असावेत पण अधिक चौकशी केली असता हि स्टीलची होती.यामध्ये एकावेळी 10 महिलांना कपडे बदलण्याची सोय होणार आहे.मला हि बाब केवळ खर्चाच्या आकड्यामुळे खटकली,मी बातमीही केली.आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे या विरोधात तक्रारही केली.पुढे कोरोना आला आणि सारे थांबले.

          मला मिळालेल्या माहिती नुसार आता पुन्हा यासाठी सोलापुरातून हालचाली सुरु झाल्या असून चेंजिग रूम उभारण्यास विरोध नाही पण खर्चाचा विचार करता हि निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी व विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने चेंजिग रूम उभारण्याची जबाबदारी पूर्वीही पार पाडली आहे आणि पुढेही पार पाडावी,महिला भाविकांसाठी.

          या चेंजिग रूम साठीच्या निधीतून शहरातील काही वेगळी आणि अत्यावश्यक कामे हाती घेतली जाऊ शकतात !

फक्त यासाठी पंढरपूरकरांच्या जनरेटयाची गरज आहे !

– राजकुमार शहापूरकर

(संपादक- पंढरी वार्ता )