काही दिवसांपूर्वीच उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं आहे. मात्र आता या नामांतरावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सध्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत सरकारी कार्यलयांनी उस्मानाबाद नावात बदल करू नयेत असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत एक पत्रक जिल्हाधिकारी कार्यलयाकडून काढण्यात आलं आहे.
उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर काही सरकारी कार्यालयांनी देखील नावात बदल केला होता. मात्र उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अद्याप या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना सरकारी कार्यालयांनी जिल्ह्याच्या नावात बदल केल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल व इतर विभागाने संबंधित कोणत्याही कार्यालयाच्या नावात बदल करू नये अशी निर्देश दिले आहेत, कोर्टाच्या या आदेशाचा संदर्भ देत जिल्हाधिकारी डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी 22 एप्रिल रोजी सर्वच विभागांसाठी पत्रक काढले असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावं असं पत्रकात म्हटलं आहे.