राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही देशात 2020 पासून लागू करण्यात येत आहे. हळूहळू या पॉलिसी अंतर्गत शिक्षणसंदर्भातील काही नियम आणि अटी लागू करण्यात येत आहेत. तसंच काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय शिक्षा धोरण लवकरच लागू होणार आहे. येत्या जूनपासून हे धोरण लागू होईल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. पण यामुळे राज्यातील कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात मोठे बदल होणार आहेत. नक्की कोणते असतील हे बदल जाणून घेऊया.
राष्ट्रीय शिक्षा धोरण हे महाराष्ट्रातील जवळपास अकरा विद्यापीठांमध्ये लागू केलं जाणार आहे अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे. त्यामुळे हे बदल राज्यातील सर्वच अकरा विद्यापीठांमध्ये लागू केले जाणार आहेत. यामध्ये पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रेडिट सिस्टम.
राज्यातील जे विद्यार्थी आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स किंवा इतर काही कोर्सच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणाला असतील त्यांना क्रेडिट पद्धतीनं मार्क्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच या विषयांमध्ये फर्स्ट इयरला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक विषयांचे क्रेडिट मार्क्स ठरवून दिले जाणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मार्क्स देण्यात येणार आहेत. क्रेडिटचे हे मार्क्स सर्व विद्यापीठांसाठी सामान असणार आहेत अशी माहिती देण्यात आली आहे.
साधारणतः ग्रॅज्युएशन हे तीन वर्षांमध्ये पूर्ण होतं. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएशननंतर ऑनर्सही करायचं आहे त्यांच्यासाठी मोठी खूशखबर आहे. कोणताही पदवी अभ्यासक्रमाचा 04 वर्षांचा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांना डिग्री आणि ऑनर्स अशी पदवी मिळणार आहे.
