ज्या ठिकाणी पाऊस नाही त्या ठिकाणी निवडणुका का घेत नाहीत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आज केला.
त्यामुळे निवडणूक आयोगही कामाला लागला आहे. जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर निवडणूक आयोग पोहचेल त्यावेळी निवडणूक आयोग हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणा यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेईल. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या प्रलंबित निवडणुका जुलैपर्यंत होईल. योग्य ती परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी दिली.
मतदार यादी, प्रभाग रचना आणि आरक्षण यावर काम सुरू आहे. त्याला वेळ लागेल. त्यामुळे जुलैपर्यंत या प्रलंबित निवडणुका होणार नाहीच. मात्र, या दरम्यानच्या काळात न्यायालयाचे आदेश आले तर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असंही मदान यांनी स्पष्ट केलं. आता या प्रकरणावर येत्या 12 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
यूपीएस मदान यांनी मीडियाला ही माहिती दिली. आम्ही सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी साधारण जुलै महिना उजाडेल. त्यानंतर मतदार यादीसाठी 45 दिवसांचा कालावधी लागेल. हा कालावधी पार पडल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या तारखा घोषित केल्या जातात. त्यानंतर राज्यातील महसूली यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन आणि हवामान खात्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
