राज्यात अतिरिक्त ऊसाचा मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. मे महिना अर्धा सरला तरी लाखो शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊस अजूनही उभा आहे. राज्यात यावर्षी ऊसाचे उत्पादन अधिक झाले असून, मागील हंगामाच्या तुलनेत २.२५ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र जास्त आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप शुल्क आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिनांक १ मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान म्हणून रुपये 200 प्रती टनप्रमाणे अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यामुळे सुमारे १०० कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार असून राज्यात १ मे २०२२ नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे ५२ लाख टन गाळप अपेक्षित आहे. यापैकी आजअखेर ३२ लाख टन गाळप झाले आहे. तसेच १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या व ५० किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस आदेश काढलेल्या ऊसास प्रतीटन पाच रुपये प्रती किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्यात येईल, असेही सहकार मंत्री पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये राज्यात एकूण १३.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. सन २०२०-२१ मध्ये ११.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस पिकाखाली होते. मागील हंगामाच्या तुलनेत २.२५ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र अधिक आहे. तसेच १६ मे २०२२ अखेर १०० सहकारी व ९९ खासगी असे १९९ साखर कारखान्यांकडून १३००.६२ लाख टन ऊस गाळप झालेले आहे.
