वीज ही आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक बनली आहे. वीजेशिवाय आपलं आयुष्य अशी कल्पना देखील करता येणार नाही. पण काही बातम्या इतक्या अनपेक्षित असतात की त्या मनाला धक्का देऊन जातात.
अशीच काहीशी एक बातमी समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यावर मोठं वीज संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. राज्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. त्याचबरोबर तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने राज्यासाठी कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर मोठं वीजसंकट कोसळू शकतं, अशी माहिती स्वत: ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
दुसरीकडे राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी गुजरातकडून 760 मेगाव्हॅट वीज घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपूरे यांनी गोंदियात दिली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी विजेची मागणी 10 टक्क्याने वाढली आहे. तर देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाच्या तुटवडा असताना देखील महावितरण काळजी घेत आहे की भारनियमन होऊ नये.
त्यासाठीच आम्ही तातडीने मंत्रीमंडळाची बैठक घेवून गुजरातमधील एका कंपनीकडून 760 मेगाव्हॅट वीज घ्यायला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यात कशाप्रकारे भारनियमन कमी करता यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे प्राजक्त तनपूरे यांनी सांगितले.
‘वीज निर्मिती कंपन्यांकडे 23 दिवसांचा कोळसा शिल्लक हवा’
दरम्यान, वीज निर्मिती कंपन्यांकडे 23 दिवसांचा कोळसा शिल्लक हवा, असं भाजप नेते आणि राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. “कोल कंपन्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसा नाही. नितीन राऊत हतबल झाले आहेत. तिन्ही पक्षांच्या वादामुळे वीज मंडळांचं नुकसान झालंय”, असा घणाघात चंद्रशेख बावनकुळे यांनी केला.
