उद्यापासून राज्याच्या विधानभवनात हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. हे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न होता, मुंबईतच होत आहे. मात्र पुढचे अधिवेशन नागपूरात घेऊ असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषेदत दिलं आहे.
ते पुढे म्हणाले, ‘यंदाच अधिवेशन नागपूरला व्हावे या मताचे हे सरकार होतं पण मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीमुळे आम्ही हे अधिवेशन मुंबईत घेतले असल्याचही पवार यांनी सांगितलं. पुढचे अधिवेशन नागपुरात होण्यासाठी निश्चित विचार होणार असल्याचही ते म्हणाले.
अधिवेशन कमी होते अशी टीका होत आहे मात्र कोरोनाचे सावट असल्याने आम्ही इतर राज्यातील अधिवेशनात बाबत देखील माहिती घेतली आहे. पहिल्या आठवड्यात पुन्हा आम्ही कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्वच चर्चाना उत्तर देण्याची सरकारची तयारी असून ओबीसी, वीजबिल असे अनेक विषय येतील त्यावर आम्ही चर्चा करू शकतो असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
तसंच या अधिवेशनात पाच प्रलंबित बिले आम्ही घेत आहोत 26 विधेयके आम्ही घेत आहोत शक्तीबिल आणण्याच्या मानसिकेत गृहमंत्री असून ते बिल देखील आणंल जाईल. दरम्यान कृषी विषयक तीनही कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असं पवार यांनी सांगितलं.
आजवर कधी सातत्याने इतका चहापानावर बहिष्कार कुणी टाकला नव्हता; प्रत्येक वेळेस काहींना काही मुद्दा काढून बहिष्कार टाकायचा हे योग्य नाही. चहापानातून चर्चा होत असते पण कुठला ना कुठला मुद्दा काढून हे बहिष्कार टाकत आहेत. नेहमीच्या प्रथेप्रामाणे कॅबिनेट देखील झालेली आहे. आमदारांचे निलंबन कुठलाही विषय डोक्यात ठेवून केलेले नाही. काहींनी असा समज केला की राज्यपालांनी 12 नावं केली नाहीत म्हणून या 12 जणांचे निलंबन केलं मात्र तसं काहीही नसल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
चौकशीत चुकीचे आढळल्यास भरती रद्द –
पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नाही. आमचे सरकार येण्याआधी त्यांना दोन ते तीन वर्ष आधी अधिकार दिल्याचे समोर येतं आहे. पण हे सर्व सत्य समोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारचे पोलीस खाते सक्षम आहे. CBI कशाला हवा पोलिसांचा निकाल आल्यानंतर भरती केली जाईल जर चुकीचा झाले असा अहवाल आला तर भरती रद्द केली जाईल असही पवार यावेळी म्हणाले.