राज्य आणि केंद्रात मराठा आरक्षणावरुन सातत्याने टोलवाटोलवी सुरु आहे. अशा परिस्थिती आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्वाच्या असलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रश्नावर चर्चा झाली. त्याबाबतचा महत्वाचा निर्णय आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली असल्याची माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्वीटद्वारे दिली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
याबाबत दि. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्राने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळल्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता.
केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आली होती. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती.
