४ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के पेक्षा जास्त राजकीय आरक्षणावरील याचिकेबाबत निर्णय देताना महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गाचे सर्वच राजकीय आरक्षण रद्द केले होते.या निर्णयामुळे राज्यातील भाजपा नेत्यांना कोंडीत पकडणायची मोठी संधी मिळाली तर राज्यभरात ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांमध्ये व समाजामध्ये अस्वथता निर्माण झाली.केंद्राने इम्पेरिकल डाटा द्यावा असा ठराव विधासभेत मंजूर करण्यात आला.मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत आणखी एक धक्कादायक निर्णय दिला असून या निकालामुळे ओबीसी प्रवर्गाचे केवळ राजकीयच नव्हे तर शासकीय नोकरीतील आरक्षणातही कपात करण्यात आली आहे.मध्यप्रदेशात न्यायालयानं नोकऱ्यातील ओबीसींचे 27 टक्क्यांमधील 14 टक्के आरक्षण सुरू ठेवायला न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे १३ टक्के आरक्षण रद्द झाल्यात जमा आहे.
मध्यप्रदेशात ओबीसींना दिल्या जाणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात केंद्र सरकारनं निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या आर्थिक मागास प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षणाचाही समावेश झाल्यामुळे समानतेच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासला जात असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 50 टक्क्यांवर जात असल्याचं दिसून आल्यामुळे न्यायालयाने 27 पैकी 13 टक्के आरक्षण राखीव ठेवत केवळ 14 टक्के आरक्षणाच्या आधारे भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले.
यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा
मध्यप्रदेशात ओबीसींची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे 27 टक्के आरक्षण न्याय्य असल्याची भूमिका राज्य सरकारनं मांडली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निकालाचा आधार घेत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर जात असल्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींचं आरक्षण कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
