तहसील कार्यालयात बेकायदा गौण खनिज उपसा व वाहतूक कारणाऱ्याकडून महिन्याकाठी लाखो रुपये हप्त्यापोटी गोळा करणारा एक खाजगी व्यक्ती नियुक्त असतो अशी चर्चा राज्यात कायम होताना दिसून येते.जेव्हा जेव्हा कर्तव्य कठोर तहसीलदार बदलून येतात तेव्हा असे झिरो वसूलदार गायब होतात मात्र नियमबाह्य मलिदा खाणाऱ्या वृत्तीचा तहसीलदार येतो तेव्हा असे तेव्हा असे झोरो वसूलदार ऍक्टिव्ह होताना दिसून येतात.आणि गेल्या काही वर्षात राज्यात ज्या ज्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाया झाल्या आहेत त्या बहुतांश प्रकणात खाजगी व्यक्ती हा वसुलीचे काम करत असल्याचा दिसून आले आहे.
पिंपरी चिंचवड येथील तहसीलदार यांच्याकडे प्रलंबित सुनावणीत बाजूने निकाल लावून देण्यासाठी ५० लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.या प्रकरणी एका व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.तक्रारदार यांच्या मित्राच्या जमिनीच्या सातबारामधील क्षेत्रामध्ये नवीन नोंद झालेली नावे कमी करण्याबाबत पिंपरी-चिंचवडच्या तहसीलदारांकडे सुनावणी होती. त्याचा निकाल तक्रारदार यांच्या मित्राच्या बाजूने लावून देण्यासाठी आरोपीने तहसीलदार पिंपरी -चिंचवड यांच्यासाठी ५० लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली.
याप्रकरणी तक्रारदाराने पुण्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार जानेवारी २०२० मध्ये याप्रकरणी पडताळणी करून तपास करण्यात आला. त्यात लाचेची मागणी केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम ७अ प्रमाणे निगडी पोलीस ठाण्यात गुरुवारी दिलीप दंडवते (रा. दिघी) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अपर अधीक्षक सुरज गुरव, सुहास नाडगौडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अनिता हिवरकर यांनी याप्रकरणी पडताळणी केली, तर पोलीस निरीक्षक शरद गोर्डे यांनी तपास केला.
