गेल्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱयांच्या पिकाचे नुकसान होऊनही पिकविमा कंपन्या शेतकऱयांना नुकसान भरपाई देत नसल्याने अखेर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विमा कंपन्याना थेट न्यायालयात खेचले आहे.
शासनाच्यावतीने शेतकऱयांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते, पंचनाम्याद्वारे राज्य शासनाने तातडीने अनुदान देखील दिले. 72 तासात ऑनलाईन तक्रारीची अट पुढे करुन कंपन्यानी विमा देण्यास नकार देत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आमदार कैलास पाटील यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली, तिथेही राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱयांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्याना आदेश देऊ अशी सकारात्मक भुमिका घेतली.
त्यांना भेटल्यानंतर मंत्री महोदयांनी पत्र पाठवुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. तरीही या कंपन्यानी दखल घेतली नाही, कंपन्या नफेखोरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केंद्राला कळविले. केंद्राकडे कंपन्यांचा तीन वर्षाचा करार रद्द करण्याबद्दल राज्य शासनाच्यावतीने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र केंद्राने कंपन्याना अभय देत शेतकऱयांचा भ्रमनिरास केला. त्यामुळे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व कैलास पाटील यांनी शेतकऱयांच्या वतीने न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयात विमा कंपन्याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱयांच्या न्यायासाठी केंद्राने कंपन्याना धडा शिकविण्याची गरज होती. पण केंद्र सरकारने शेतकऱयाऐवजी कंपन्याची पाठराखन केली आहे. यावरुन केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱयांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे हे समोर आले आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱयांची संख्या 4 लाख 16 हजार 600 इतकी आहे, तर बाधित क्षेत्र दोन लाख 62 हजार 785 हेक्टर आहे. यामध्ये जिरायती 2 लाख 30 हजार, बागायती 29 हजार 313 व फळपिकाचे क्षेत्र तीन हजार 193 हेक्टर इतके आहे. मार्गदशक तत्वानुसार बाधित क्षेत्र 25 टक्क्यापर्यंत असल्यास कृषी, महसुल विभाग अथवा कंपनी यांच्यापैकी कोणत्याही एका यंत्रणेला पुर्वसुचना देणे आवश्यक असते.
मात्र नुकसान जर 25 टक्क्यापेक्षा अधिक असल्यास त्यावेळी वैयक्तीक तक्रारी करण्याची आवश्यकता भासत नाही. जिह्यातील बाधित क्षेत्राचा विचार केल्यास ते जवळपास 52 टक्क्यापर्यंत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिलेले कारण हे फसवे आहे. त्यामुळे शिवसेनेने नवनाथ शिंदे यांच्यासह पंधरा शेतकऱयांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असुन शिवसेनेच्या वतीने अँड.संजय वाकुरे हे काम पाहणार आहेत.
