राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे.ही मदत देतांना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरीता प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले.
