ताज्याघडामोडी

सुधारीत ओबीसी अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, राज्यपालांनी अध्यादेश राज्य सरकारकडे पाठवला

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे (ओबीसी) एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही. तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी अधिकाधिक 27 टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशाला संमती देण्यासाठी संबंधित अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे परत सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित […]

ताज्याघडामोडी

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारला विरोधी पक्षाला घेरलेले असतानाच मोठे पाऊल उचलत आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारने ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे अध्यादेश काढले आहेत, त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा […]

ताज्याघडामोडी

केंद्राला वारंवार मागूनही इम्पेरिकल डेटा न दिल्याने OBC आरक्षण गेलं : विजय वडेट्टीवार

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त […]

ताज्याघडामोडी

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा आणि पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे, राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी या प्रकरणी […]

ताज्याघडामोडी

‘मला रोज धमक्यांचे फोन येत आहेत’

लोणावळा, 27 जून: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात लोणावळ्यात ओबीसी महासंघाने ओबीसी परिषद भरवली होती. या परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सहभाग घेतला. या ओबीसी परिषदेत मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भाषणा दरम्यान केलेल्या वक्तव्याने एकच खळबळ उडाली आहे. वडेट्टीवारांना धमकावणारे […]

ताज्याघडामोडी

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याला धरून नाही: प्रकाश आंबेडकर

पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य केलं आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी […]

ताज्याघडामोडी

मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारची याचिका फेटाळली

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात […]

ताज्याघडामोडी

ओबीसी समाजात कुणी घुसण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही पहारेकरी उभे आहोत- ना.विजय वडेट्टीवार

“एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात बारा बलुतेदारांच्या जाती असताना ओबीसी समाजात कुणी घुसण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही पहारेकरी उभे आहोत. बहुजन कल्याण विभाग मंत्री म्हणून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलेली आहे. आवश्यकता पडल्यास स्वतंत्र जनगणनेचा प्रस्ताव मी विधानसभेत मांडेल. जेथे संधी मिळेल तेथे ओबीसी समाजाचा आवाज उचलून धरणार. पक्ष, जात विसरून फक्त […]

ताज्याघडामोडी

न्या.गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला ओबीसी च्या सवलती द्या

मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या ३४० कलमानुसार ‘ओबीसी’साठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा,’ अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. डॉ. भानुसे म्हणाले, ‘मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा ही १९९१पासून मागणी आहे. हेच आरक्षण टिकेल आणि ते राज्य सरकारच्या […]