ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारला विरोधी पक्षाला घेरलेले असतानाच मोठे पाऊल उचलत आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारने ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे अध्यादेश काढले आहेत, त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
‘हा अध्यादेश कोर्टात टिकाणारा असेल’
या अध्यादेशाद्वारे देण्यात येणारे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे नसेल असेही भुजबळ म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयानंतर ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र असे असले तरी राज्य उचलत असलेल्या या पावलामुळे ओबीसी समाजाच्या ९० टक्के जागमा वाचणार आहेत, असेही भुजबळ म्हणाले. या अध्यादेशाविरोधात कोणीही कोर्टात गेले तरी तो कोर्टात टिकेल असाच अध्यादेश असेल, असेही भुजबळ म्हणाले.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर सविस्तर चर्चा करण्या आली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशांच्या धर्तीवर हे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात महत्वाचे म्हणजे या अध्यादेशानंतर ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होणार आहेत. मात्र संपूर्ण आरक्षण अडचणीत येण्यापेक्षा ९० टक्के जागा वाचवणे केव्हाही चांगले, असा विचार करून राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या जागा कमी होणार आहेत, त्या कशा मिळवता येतील याबाबत कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीसाठीचे मतदान ५ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे जाहीर केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नसल्याने या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज आरक्षणाला मुकणार होता. यावर मार्ग काढण्याच्या उद्दशानेच राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
