राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे (ओबीसी) एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही.
तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी अधिकाधिक 27 टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशाला संमती देण्यासाठी संबंधित अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे परत सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली आहे.
सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.दरम्यान राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवले होती.यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळाला.राज्यपालांनी अध्यादेशात त्रुटी दाखवल्याने सरकारमधील नेते राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर टीका करीत होते.
दरम्यान, अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर सही केली आहे. त्यामुळे आता आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
