शनिंग दुकानदारांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे. विमा संरक्षण न दिल्यास रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण करणे बंद करतील, असा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
फेडरेशनतर्फे अध्यक्ष तथा माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव आदींशी पत्रव्यवहार केला आहे. राजस्थान राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच त्यांच्या राज्यातील रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना तसेच पत्रकारांना 50 लाखाचे विमा संरक्षण जाहीर केले. ही बाब रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांसाठी चांगली आहे.
करोनाने सध्या पुन्हा डोके वर काढले आहे. शहरासारख्या ठिकाणी दिवसाला हजारोंच्या संख्येत करोना बाधित आढळत आहेत. ही राज्यासाठी चिंताजनक बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही अपेक्षा न ठेवता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे सेवा देत आहे. करोना योद्‌ध्यांप्रमाणे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार जिवाची पर्वा न करता नागरिकांची सेवा करत आहेत. याची जाणीव सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. राजस्थानसारखे राज्य जर 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना देत असेल तर देशामध्ये अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र का देऊ शकत नाही? याचे अवलोकन अर्थ सचिवांनी करणे गरजेचे आहे.
देशातील अन्य राज्य जर रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना करोना महामारीच्या काळात विमा संरक्षण देऊ शकतात तर महाराष्ट्र राज्य त्याबाबत मागे का? रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हे गरीब आहेत, त्यांच्यामागे त्यांचा परिवार आहे. जर त्यांचे काही बरे-वाईट झाले तर त्यांचा संपूर्ण परिवार रस्त्यावर येईल, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. त्यामुळेच राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांच्या विमा संरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यभरात सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण करणे बंद करतील, असा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशनने दिला आहे.
