महाराष्ट्रातील कृषी आधारित सर्वात मोठा उद्योग म्हणून सहकारी व खाजगी साखर कारखानदारीचा ओळख आहे.मात्र राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने हे राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली असल्याने या कारखान्यातील कामगाराना आपल्या वेतन सुधारणा,विविध मागण्या आणि कामगार कायद्याप्रमाणे मिळणारे विविध लाभ या पासून वंचित रहावे लागत असल्याचे,विलंब होत असल्याचे तसेच नाकारले जात असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले मात्र राजकीय पाठबळ आणि बेकारीची भीती यामुळे साखर कारखाना कामगार हे आक्रमक आणि संघटित होऊन आपल्या न्याय मागण्या पदरात पाडून घेण्यातही कचरत असल्याचे दिसून आले आहे आणि वेळोवेळी पंढरी वार्ताने या बाबत आवाज उठवला आहे.ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्यातील साखर कामगार संघटनेने पुणे येथे भव्य मोर्चा काढून वेतन कराराच्या अंलबजावणीचा प्रश्न मांडला होता.
आज राज्य शासनाने या साखर कारखाना कामगाराना न्याय देण्याच्या हेतूने पुढचे पाऊल टाकले असून या साठी कामगार आयुक्त ,साखर आयुक्त आणि साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची एक त्रिपक्षीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.हि समिती राज्यातील साखर कामगारांचे थकीत वेतन,बंद पडलेल्या साखर कारखान्याच्या कामगारांचे थकीत वेतन आणि मागील त्रीपक्षीय कराराची अमलबजावणी या बाबत शिफारशी करणार आहे. महविकास आघाडीच्या आजच्या या निर्णयामुळे साखर कारखाना कामगारांना दिलासा मिळणार असला तरी या समितीने केलेल्या शिफारशींची तात्काळ अमलबजावणी होणार का पुन्हा राजकीय दबावापोटी चालढकल होणार हे येणाऱ्या काळात दिसून येणार आहे.
