गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील वाळू लिलाव रखडले असून पर्यावरण विभागाची किचकट परवाना प्रक्रिया आणि कठोर नियम व अटी यामुळे काही नगण्य ठिकाणी वाळू लिलाव झाले असले तरी राज्य शासनाला अब्जावधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले.सोलापूर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती असून वाळू ऐवजी डस्टचा पर्याय बांधकाम व्यवसायिकांनी शोधला असला तरी स्लॅब आणि गिलाव्यासाठी वाळूच पाहिजे असा आग्रह होताना दिसून येतो.त्यामुळे वाळूची मागणी वाढली आणि अवैध वाळू उपसा करून विक्री करण्याचे प्रमाणही वाढले.मात्र अवैध वाळूची उपलब्धताही अगदी कमी ब्रासमध्ये असल्याने मोठ्या बांधकामांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता.धीम्या गतीने काम करावे लागत असल्याने मजुरी व तत्सम बाबीवरील खर्चही वाढला होता.त्या मुळे सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव केव्हा होतात याकडे लक्ष लागले असतानाच आता राज्य शासनाने शेजारच्या राज्यातून वाळू आयात करणे,साठा करणे व विक्रि करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी राज्य शासनाने काही अटी घातल्या असून ज्यांना शेजारच्या राज्यातून वाळू आणून साठा करून विक्री करायची आहे त्यांनी महाखनिज या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.परराज्यातून आणलेली वाळू वैध परवाना प्राप्त आहे का याची तपासणी होणार आहे.वाळूचा साठा करून विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज विकास व नियमन मधील नियम ७१ ते ७८ मधील तरतुदीनुसार परवाना घ्यावा लागणार आहे.तर ज्या राज्यातून वाळू आयात केली आहे त्या राज्यातील रॉयल्टी दराच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.व अकृषक जमिनीत वाळूचा साठा करता येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनापेक्षा शेजारच्या आंध्रप्रदेश,तेलंगणा व कर्नाटक राज्यात वाळूच्या शासकीय रॉयल्टीचे दर अतिशय नगण्य असल्याने व मालवाहतूक रेल्वे वहातुकीचाही वापर करता येणार असल्याने हा व्यवसाय नफ्याचा ठरणार आहे.
