‘विठ्ठल’व दामाजी कारखान्यासह राज्यातील ३२ कारखान्यांना ३९२ कोटींची थकहमी
राज्यातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय
गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याचे दिसून येते.पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील साखर कारखानदारी बाबतचे कडक धोरणे,राज्य सहकारी बँकेने शासनाच्या थकहमी नुसार दिलेल्या कर्जाबाबत सुरु झालेला चौकशीचा फेरा आणि राज्य सहकारी बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेल्याने अनेक साखर कारखान्यांना शॉर्ट मार्जिनचा सामना करावा लागत होता.तसेच मध्यम मुदतीच्या कर्जास शासनाकडून थकहमी वेळेवर न मिळाल्याने अनेक साखर कारखान्यांना आपला गळीत हंगाम सुरु करता आला नव्हता.
गेल्या वर्षी साखर पट्ट्यात चांगला पाऊस झाल्याने उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.त्यामुळे या वर्षी अनेक साखर कारखान्यांना गाळपासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध होणार आहे.अशावेळी हे साखर कारखाने शासनाच्या थकहमी शिवाय कर्जे न मिळाल्याने बंद राहिले तर राज्यातील लाखो ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.हि बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जे साखर कारखाने थकहमी दिल्यानंतर कर्ज उपलब्ध झाल्याने पुन्हा पूर्ण क्षमतेने गाळप करण्यास सक्षम आहेत अशा राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांना ३९२ कोटी रुपयांची थकहमी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना,सहकार शिरोमणी साखर कारखाना,आणि पंढरपूर तालुक्यातील मोठे कार्यक्षेत्र असलेला भीमा सहकारी साखर कारखाना याना वेळेत शासनकडून थकहमी न मिळाल्याने मागील गळीत हंगाम घेता आला नव्हता.विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास डिसेंबर २०१९ मध्ये शासनाने ६० कोटी रुपयांची थकहमी दिली होती.तर चालू गळीत हंगामात गाळपाची स्थिती पाहून ३० कोटी रुपयांच्या कर्जास शासनाने थकहमी दिलेली असून त्याच बरोबर मंगळवेढा तालुक्यातील संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्यास १४ कोटी रुपयांची थकहमी शासनाने दिली आहे.त्यामुळे हे दोन्ही साखर कारखाने या वेळी गळीत हंगाम सुरु करण्यास सज्ज झाले असल्याचे दिसून येते.
तालुक्यातील सहकार शिरोमणी साखर कारखाना आणि भीमा सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जासही थकहमी देण्याबाबत व थकहमीच्या रकमेबाबत विचार विनिमय सुरु असल्याचे समजते.
