‘त्या’ पोलीस कारवाईमुळे ‘झोपडी’भाड्याने देणाऱ्या धनदांडग्यांमध्ये खळबळ
३३ टक्के भाडेकरू कर आकारणी करणारे पालिका प्रशासन कारवाई कधी करणार ?
पंढरपूर शहर पोलिसांनी व्यास नारायण झोपड्पट्टी येथे बेकायदा वास्तव्य करीत असलेल्या पररराज्यातील नागरिकांची माहिती मिळताच कारवाई केली असून व्यास नारायण येथील झोपडपट्टीत झोपडी असलेल्या नागरिकाने आपली झोपडी परप्रांतीय कामगाराना भाड्याने दिली मात्र त्याची माहिती पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यास न दिल्यामुळे पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या कारवाईमुळे परप्रांतीय कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून या पैकी बहुतांश परप्रांतीय कामगार हे शहरातील विविध झोपडपट्ट्यामध्ये भाड्याने रहात असल्याचे दिसून येते.
पंढरपूर शहरात अनेक झोपडपट्टी वसाहती आहेत. निवारा उपलब्ध नसलेल्या नागरिकांनी सार्वजनिक मालकीच्या जागांवर झोपड्या टाकून निवारा शोधला असल्याचे दिसून येते.राज्य शासनानेही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून झोपडपट्ट्यानां संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्या अन्व्ये २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यानां संरक्षण देण्यात आले.अशा झोपडपट्ट्यामधून दारिद्र्य रेषेखालील अथवा अतिशय अल्प उत्पन्न असलेले लोक राहतात या भावनेने शासनाने अशा लोकांना घरकुलांची उपलब्धता करण्यासाठी विविध योजनाखाली निधीही उपलब्ध करून दिला आणि ते गरजेचेही होते कारण बहुतांश रहिवाशी हे गरीब असतात. आपल्या बुद्धीच्या जोरावर,राजकीय पाठबळाच्या जोरावर अथवा खरेच कष्टाने अशा झोपडपट्ट्यामधील अनेकांचे जीवनमान उंचावले यातून त्यांनी शहरात अथवा उपनगरात प्लॉट जागा खरेदी करून आलिशान बंगलेही बांधली ते त्या ठिकाणी वास्तव्यासही गेले पण ‘झोपडी; वरील आपला हक्क अनेकांना सोडू वाटला नाही.मग या झोपड्यामध्ये भाडेकरू ठेवून नफा मिळू शकतो यांचे गणित त्यांनी मांडले आणि भाडेकरू ठेवले जाऊ लागले.खरे तर झोपडपट्टी संरक्षण व नियंत्रण कायद्यात या बाबतच्या अटी स्पष्टपणे नमूद आहेत.काहींची सुरुवात झोपडीतून झाली आणि शहर हद्दीत एकराने जागा झाल्या.आलिशान बंगले झाले पण रेशन कार्ड मात्र झोपडीतीलच बाळगले जाऊ लागले. अगदी दरिद्र्य रेषेखालील रेशन कार्ड बाळगत.
शहरातील मालमत्ता धारकांकडून मालमत्ता कराची वसुली करण्याची सध्या नगर पालिकेकडून जोरदार मोहीम राबविली जात आहे.शहर आणि उपनगरात ज्यांनी आपल्या मालकीच्या जागेत भाडेकरू ठेवलेले आहेत त्यांना ३३ टक्के अतिरिक्त भाडेकरू टॅक्स आकारला जात आहे. हा कर न भरल्यास मालमत्ता लिलाव कारण्यापर्यंत नगर पालिकेची तयारी असते मात्र नगर पालिकेच्या लेखी शहरातील कुठल्याही झोपडपट्टीत भाडेकर टॅक्स आकारला गेल्याचे दिसून येत नाही.एव्हढेच काय तर गोरगरिबांसाठी असलेल्या घरकुल योजनांचा एकदाच काय तर दोनदोनदा लाभही अशाच धनदांडग्यांना मिळाला असल्याने उदाहरणे राज्यभरात समोर आली आहेत.
एकीकडे मुद्रांक शुल्क बुडविण्याच्या हेतूने केवळ नोटरी पद्धतीने झालेले भाडे करार ग्राह्य धरू नये असे आदेश जिल्हा निबंधक देतात तर दुसरीकडे भाडेकरूंची माहिती लपवू नका असा आदेश जिल्हा पोलीस प्रमुख देतात.पण ज्यांच्याकडे रिव्हिजन द्वारे भाडेकरू शोधण्याची जबाबदारी आहे ते नगर पालिका प्रशासन आणि कर संकलन विभाग मात्र या बाबत कधीही कारवाई करताना आढळून येत नाही.
आज शहर पोलिसांनी की केलेल्या कारवाईत केवळ हिमनगाचे टोक उघडे झाले आहे.आणि या कारवाई नंतर नगरपालिका काय कारवाई करते याकडे या शहरातील प्रामाणिक करदात्या नागिरकांचे लक्ष लागले आहे.
