मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने मोठं पाऊल टाकल्याचे दिसत आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समिती स्थापन झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्यांची नोंद इतर मागासवर्गात होईल. महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती स्थापन झाली आहे. पुढील 3 महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी ही समिती करणार आहे. हैदराबाद संस्थान असताना तिथल्या मराठा समाजाची गणना ही कुणबी म्हणजे इतर मागासवर्गात होत होती. मात्र, मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर कुणबीऐवजी त्यांची गणना उच्चवर्णीय मराठा समाजात होऊ लागली. आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच अशी घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यावर केली होती. त्याअनुषंगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्याचे दिसत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती.
त्यानुसार राज्य सरकारनं आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आणण्याच्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात कारवाई करताना दिसत आहे. यासाठी नेमलेली 11 सदस्यांची समिती निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी करून पुढील ३ महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
