हिंडनबर्ग रिसर्सच्या अहवालामुळे अदानी समूहाला धक्का बसला आहे. रिसर्चला अहवाल आल्यानंतर अदानींच्या कंपन्यांचे शेअर्स ५० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. गेल्या वर्षभरात अदानींनी जितकी संपत्ती कमावली, तितकी अवघ्या पाच दिवसांत गमावली. अदानींच्या कंपन्यांचं भांडवली मूल्य निम्म्यानं घटलं. यानंतरही अदानी समूहाच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हं आहेत.
अदानी समूहानं चेन्नईत उभारलेल्या तेल साठवणुकीच्या टाक्या आणि पाईपलाईन तोडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादानं दिले. सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील हे आदेश कायम ठेवले. पुढील ३ महिन्यांत अदानी समूहाच्या चेन्नईतील टाक्या आणि पाईपलाईन तोडा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यानंतर आता उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारनं अदानी समूहाला धक्का दिला आहे.
अदानी ट्रान्समिशन, जीएमआर आणि इन्टेली स्मार्ट कंपनीला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी मिळणारी निविदा योगी सरकारनं रद्द केली आहे. उत्तर प्रदेशात २.५ कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्यासाठीची निविदा २५ हजार कोटी रुपयांची होती. मध्यांचल विद्युत वितरण निगमनं आता निविदा रद्द केली आहे. केवळ मध्यांचल विद्युत वितरण निगमची निविदा ५४५४ कोटी रुपयांची होती. या निविदेतील मूल्य ४८ ते ६५ टक्के अधिक होतं. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच तिला विरोध झाला. मीटरची किंमत निविदेमध्ये ९ ते १० हजार रुपये नमूद करण्यात आली होती. तर अंदाजित रक्कम ६ हजार प्रति मीटर होती.
मेसर्स अदानी पॉवर ट्रान्समिशनसोबतच जीएमआर आणि इन्टेली स्मार्ट कंपनीनं निविदेचा दुसरा भाग मिळवला होता. काम सुरू करण्याच्या सूचना त्यांना मिळणार होत्या. राज्य ग्राहक परिषदेनं मीटर महाग असल्याचं म्हटलं आणि परिषदेनं नियामक आयोगात याचिकाही दाखल केली. त्यांनी याची तक्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली होती.
सातत्यानं आरोप झाल्यानं मध्यांचल विद्युत वितरण निगमचे अधीक्षक अभियंते अशोक कुमार यांनी अदानी समूहाची निविदा रद्द केली. तांत्रिक कारणामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. निविदा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं राज्य विद्युत ग्राहक परिषदेनं म्हटलं. महाग निविदेमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडेल, असं परिषदेनं म्हटलं आहे.
