न्यायव्यवस्थेवरील टीका आता शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना भोवणार की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण संजय राऊत यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात इंडियन बार असोसिएशनने अवमान याचिका दाखल केली आहे.
संजय राऊत यांच्यासह या याचिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. किरीट सोमय्या यांच्यासह भाजप नेत्यांना न्यायालयात झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. या याचिकेतून हा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा केला जात आहे.
भाजप नेत्यांचा राज्यात दिलासा घोटाळा सुरु आहे. अटकेपासून संरक्षण आणि दिलासा एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. त्याचबरोबर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातूनही यावर भाष्य करण्यात आले होते. पण न्यायव्यवस्थेवर ‘सामना’तून टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती.
‘सामना’तून याआधीही रोखठोकपणे न्यायव्यवस्थेला खडेबोल सुनावण्यात आले होते किंवा त्यावर टीका-टिप्पणी करण्यात आली होती. परंतु माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये अशी प्रतिक्रिया दिली होती की, न्यायालयात भाजप नेत्यांना झुकते माप दिले जात आहे किंवा त्यांना दिलासा दिला जात आहे.
पण न्यायालयाची तीच भूमिका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांबद्दल विशेषत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांच्या बाबतीत दिसून येत नाही. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या बाबतीत संजय राऊत यांचा रोख होता.
पण न्यायव्यवस्थेवर अशाप्रकारणे खुलेपणाने टीका-टिप्पणी करणे योग्य नाही. खासदार म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारीचे पद असताना त्यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर बोलताना सांभाळून बोलावे, अशा पद्धतीची ही याचिका आहे. त्यामुळे एकप्रकारे त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. अॅड. अग्रवाल यांनी इंडियन बार असोसिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल आहे.
सामनाच्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना सुद्धा याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्वांना नोटीस बजावून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आता ही याचिका सुनावणीसाठी आल्यानंतर न्यायालय याकडे कशापद्धतीने बघते आणि काही स्पष्टीकरण मागवते का? हे सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल.
