दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकार पुरेपूर काळजी घेत आहे. पहिली ते बारावीत शिकणाऱ्या गतिमंद विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
या मुलांना 12 डीटीएच चॅनेलमार्फत शिक्षण दिले जाणार आहे. याचा फायदा दिव्यांग, गतिमंद विद्यार्थ्यांबरोबरच सर्वसामान्य मुलांनाही होणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
दिव्यांग विद्यार्थी ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेऊ शकत नसल्याने त्यांना वेगळय़ा पद्धतीने शिक्षण देणे आवश्यक आहे. मात्र सरकार अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न करत नसल्याचा दावा करत ‘अनामप्रेम’ व ‘नॅब’ या संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
संस्थेच्या वतीने ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले कि, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन वापरण्यात अनेक अडचणी येत आहेत, काही जणांकडे स्मार्टफोन नाहीत तसेच ग्रामीण भागात नेटवर्क मिळत नसल्याने यूटय़ूब व इतर ऍपच्या माध्यमातून शिक्षण घेणे कठीण जात आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. प्रियभूषण काकडे आणि ऍड. रीना साळुंखे यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. म्हणूनच या विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी 12 डीटीएच चॅनेलच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षण दिले जाणार आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
