गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात ओबीसी आरक्षणाची मागणी चांगलीच गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही हा मुद्दा पोहोचला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेला राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा, त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे. ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांपुरती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात ८ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी आहे. पण राज्य सरकार जोपर्यंत न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीचं पालन करत नाही, तोपर्यंत भविष्यातील सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहेत.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पण महाराष्ट्रात राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकार देत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा डेटा स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या २०१८ च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरिम अहवाल देता येणार नसल्याचे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितले आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल २०११ साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे २०१८ साली तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार, उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग, जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
पण आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओबीसी आरक्षणासाठी देखील वापरावा, असे राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला म्हणत आहे. पण राज्य मागासवर्गीय आयोग त्याला तयार नाही.
