राज्यातील एखाद्या सहकारी संस्थेला आपल्याकडे तारण असलेल्या मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करावयाचा असेल तर त्याची माहिती संबंधित कर्जदाराला किंवा मालमत्तेच्या मालकाला देणे, त्यांची बाजू ऐकून घेणे सहकार आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहे.
तसेच मालमत्तेची विक्री करण्याआधी त्याचे वाजवी मूल्यांकन काढावे, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच मूल्यांकन ठरवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड न केल्यास किंवा कर्ज थकीत असेल तर संबंधित संस्थेला कर्जदाराने तारण ठेवलेली मालमत्ता विक्री करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सदरची मालमत्ता विक्री करताना संबंधित संस्था किंवा सहकार विभागाच्या कार्यालयाकडे नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी कर्जदारांकडून केल्या जातात.
तसेच मालमत्तेची विक्री किंमत कमी दाखवल्याचे आरोप मालमत्ताधारकांकडून होतात. त्याचा संबंधित संस्थेच्या वसुलीवर परिणाम होतो. सहकार आयुक्तांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून मालमत्तेची विक्री करताना सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी, मालमत्तेची किंमत निश्चित करताना योग्य प्रक्रिया राबवावी, त्याची माहिती संबंधित कर्जदार, मालकाला द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.