राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन संप सुरुच ठेवला आहे. आता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात सौम्य धोरण अवलंबले होते.
परंतु महाराष्ट्रातील जनतेचा विचार करुन आता कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई कऱण्यात येणार आहे. तसेच संपाविरोधात मेस्मासंदर्भात कायदा लागू करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे. तसेच जे कर्मचाऱ्यांना आडवत आहेत आणि पगारवाढ फसवी असल्याची अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचेही परब म्हणाले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या महिन्यापासून जो बेकायदेशीर संप सुरु आहे. या संपाबाबत राज्य सरकारने सहानुभूतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. एसटी कर्माचाऱ्यांची एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण कऱण्याच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयीन समितीसमोर वेगवेगळ्या संघटना आणि कर्मचारी आपले म्हणणे त्या समितीकडे मांडत आहेत. त्याचबरोबर एसटी म्हणून आणि सरकारही आपली बाजू मांडत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या समितीचा अहवाल आल्यावर त्यानुसार निर्णय घेईल. अशी सुरुवातीपासून ही भूमिका घेतली आहे. जो अहवाल समिती घेईल तो अहवाल राज्य सरकारला मान्य आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर समिताच्या आणि हायकोर्टाच्या बाबतीमधून निर्णय होईल. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने सौम्य धोरण अवलंबून त्यांना चांगली पगारवाढ दिली आहे.
पगारवाढ फसवी असल्याची अफवा पसरवत आहेत
एसटी कर्मचाऱ्यांना जी ४१ टक्के पगारवाढ करण्यात आली आहे. ती पगारवाढ फसवी असून नंतर राज्य सरकार परत घेईल अशा प्रकारच्या फसव्या अफवा पसरवण्यात येत आहेत. परंतु दिलेली पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्य सरकार पगारवाढ मागे घेणार नाही. कामगारांना फसवण्यात येत आहे. पगारवाढीचा तक्ता आहे. त्यामध्ये जे सांगितले आहे तसाच पगार कर्मचाऱ्यांना येणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी ६० दिवस संप सुरु ठेवला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु या अफवा असून याचा काहीही संबंध नाही असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विलीनीकरणात सर्व कर्मचाऱ्यांना घेण्यात येणार
सध्या जे कर्मचारी कामावर रूजू झाले आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणात घेतलं जाणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. परंतु हे स्पष्ट करतो की ज्या दिवशी समितीने विलीनीकरणाचा अहवाल राज्य सरकारला दिला असेल तेव्हापासून सर्व कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणामध्ये घेण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी सध्या हजर आहेत त्यांना विलीनीकरणात घेतलं जाणार नाही अशी अफवा पसरवली जात असल्याचे अनिल परब म्हणाले.
एसटीला मेस्मा कायदा लागू होतो
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू होतो परंतु एसटी अत्यावश्यक सेवेत येत नाही असे सांगण्यात येत आहे. परंतु तसे काहीही नाही. १९५५ च्या कायद्यामध्ये एसटी नव्हती परंतु १९१७ च्या अत्यावश्यक कायद्यामध्ये मेस्मा लागतो. यामध्ये असे सांगितले आहे की, ज्यामध्ये पब्लिक किंवा वस्तुची वाहतूक करण्यात येत त्याचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात येतो. त्यामुळे त्या काही बातम्या पसरवल्या जात आहेत. मेस्मा लागणार नाही त्या खोट्या असून एसटी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे अनिल परब म्हणाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार
महाराष्ट्रातील जनतेला ज्या प्रकारे वेठीस धरले जात आहे. ज्या मुलांना शाळा, कॉलेजमध्ये जायचे आहे. नागरिकांना प्रवास करायचा आहे. ज्या गरिबांचा तालुका, जिल्ह्यातील रुग्णालयांशी संपर्क कर्मचाऱ्यांमुळे तुटला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मेस्मा लावायचा का विचार सुरु आहे. शासन गंभीर आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे अनिल परब म्हणाले आहेत.
कारवाई मागे घेण्यात येणार नाही
एसटी कर्मचाऱ्यांवर जी निलंबनाची आणि सेवा समाप्तीची कारवाई कऱण्यात आली आहे. ती आता मागे घेण्यात येणार नाही. जरी समितीचा निर्णय विलीनीकरणाचा आला असला तरी लगेच कारवाई मागे घेण्यात येणार नाही असेही अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
