१ जानेवारी पासून मिळणार ऑनलाईन बांधकाम परवाने

घर खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्वच घटकांना राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली’ अर्थात ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’मुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

150 स्क्वेअर मीटरचे घर स्वत:ला राहण्यासाठी बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना केवळ बांधकाम परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला कागदपत्रांसह कळवण्याची तरतूद केली असून प्राधिकरणाकडून कोणत्याही परवानगीची गरज ठेवली नाही. तसेच 150 ते 300 स्क्वेअर मीटर पर्यंच्या बांधकामासाठी प्राधिकरणाला आवश्क कागदपत्रांची पूर्तता करुन बांधकामाबाबत कळवल्यास 10 दिवसात बांधकाम परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना समोर ठेऊन अशा अनेक तरतुदी केल्या आहेत.

1 जानेवारीपासून ऑनलाईन बांधकाम परवानगी

काही महानगरनगरपालिका तसेच नगरपालिकांनी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली असून येत्या 1 जानेवारीपासून मुंबई महानगरपालिका आणि इको- सेन्सिटीव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारची व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे.

जुन्या बांधकाम प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी अधिक एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांनाही त्यामुळे चालना मिळणार आहे.रिअल इस्टेट हा शेतीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक रोजगार पुरवणारा व्यवसाय आहे. कोरोना कालावधीमध्ये या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला होता. परंतु त्याला उभारी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात तसेच इतर निर्णय घेतल्याने घर खरेदीला चालना मिळून हा व्यवसाय संकटातून बाहेर काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न शासनाने केला आहे. युडीसीपीआरमध्ये केलेल्या तरतुदींचा लाभ बांधकाम व्यावसायिकांना होणार असल्याने त्यांनी तो शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत अर्थात घर खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहनही एकनाथ शिंदे यांनी केले.

राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई- गोवा मार्ग, पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर जगातील सर्वाधिक रुंदीच्या नवीन बोगद्याचे काम अशी रस्ते वाहतुकीला गती देणारी कामे सुरू असून रस्त्यांच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळणार आहे. मुंबई, पुणे येथे मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा त्रास आणि वेळ कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे.

राज्याने तयार केलेला युडीसीपीआर हा आदर्शवत झाला असून इतर राज्येदेखील याची अभ्यासासाठी मागणी करत आहेत. आज अनावरण केलेली युडीसीपीआर-एफएक्यू (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न) ही पुस्तिका ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’ची माहिती सोप्या आणि सर्वांना समजेल अशा भाषेत पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला.

नगर रचनाकारांच्या जाचातून होणार मुक्तता तर दलालांनाही बसणार चाप ?

राज्यातील अनेक अ व ब वर्ग नगर पालिकांच्या क्षेत्रात बांधकाम परवाने,वापर परवाने देण्याचे पूर्वी असलेले नगर पालिकेच्या नगर अभियंताचे अधिकार काढून घेत या ठिकाणी नगर रचना विभागाच्या अभियंत्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.स्थानिक पातळीवरील विशेलबाजी मुळे बेकादेशीर व नियमबाह्य बांधकाम परवाने,वापर परवाने वशिलेबाजीने दिले जातात हेही त्या मागचे मोठे कारण होते.त्यामुळेच नगर पालिका क्षेत्राची व्याप्ती,क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या लक्षात घेत नगर रचना विभागाने आपले अभियंते नगर रचनाकार,सहायक नगर रचनाकार आदी पदनिर्मिती करत प्रतिनियुक्तीवर नगर पालिकांमध्ये पाठविण्यास सुरुवात केली मात्र अनेक ठिकाणी हे नगर रचनांचे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आल्याने ते स्थानिक प्रशासनास जुमानत नाहीत अशाही तक्रारी दिसून येतात.तर शहरा बाहेरील उद्योजक,व्यवसायिक,स्थानिक परिचय नसलेले नागिरक यांची बांधकाम परवाना व वापर परवाना देताना अडवणूक केली जाते,काही ठिकाणी यात मोठा भ्रष्टाचार होत असून बांधकाम परवाना आणि वापर परवाना मिळवून देणाऱ्या दलालांची साखळीही तयार झाली आहे असा आरोप सातत्याने होत आला आहे.नुकतेच इचलकरंजी नगर पालिकेत तेथील नगर रचनाकाराच्या दलालास बांधकाम परवाना व वापर परवाना देण्यासाठी लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले.लाखो रुपये खर्चून करण्यात येणारे काम किरकोळ त्रुटी काढून अडविले जाईल या भीतीने अनेक सामान्य नागिरक या दलालांना नाईलाजाने ”खुश ”करत असल्याचीही चर्चा सातत्याने होताना दिसून येते.आता या १ जानेवारी पासून सुरु होणाऱ्या या ऑनलाईन प्रणालीमुळे तरी बाधंकाम परवाने,वापर परवाने देण्यासाठी होणाऱ्या दलालीच्या चर्चेस तरी आळा बसणार का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.