गेल्या काही दिवसांपासून वाढणाऱ्या कोविड रुग्णसंख्येमुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार अलर्ट झालं आहे. यातच दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे चिंता वाढली आहे.
केंद्र सरकारनं याबाबत देशातील सर्व राज्य सरकारला पत्र लिहून सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांच्या बाबतीत विशेष खबरदारी घ्यावी असं केंद्राने कळवलं आहे.
राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेत नागरिकांसाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. यात सार्वजनिक वाहतूकीत केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासोबत मॉल, सभागृह, कार्यक्रम याठिकाणी लसीचे दोन डोस असलेल्यांनाच प्रवेश देण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून युनिवर्सल पास देण्यात आले आहेत. प्रवास करताना लसीकरण प्रमाणपत्र आणि फोटो ओळखपत्र असणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काय आहे नियमावली?
रिक्षा, टॅक्सी, बस, कॅबमध्ये लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच प्रवास करता येईल. म्हणजे यापुढे सार्वजनिक अथवा खासगी वाहनात केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. लस घेतली नसेल तर प्रवास करता येणार नाही.
महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना पूर्ण लसीकरण असलेले प्रमाणपत्र किंवा प्रवासाच्या ७२ तास आधीचा आरटी पीसीआर चाचणी रिपोर्ट देणे बंधनकारक.
सिनेमा हॉल, लग्नाचे हॉल, सभागृह याठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांनाच उपस्थित राहता येईल.
मास्क घातलेला नसेल तर ५०० रुपये दंड
दुकानात ग्राहकाकडे मास्क न घातल्यास दुकानदाराला १० हजार दंड, तर मॉलमध्ये कुणी मास्क न घातल्यास मालकाला ५० हजार दंड
राजकीय सभा, कार्यक्रमात कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार दंड
भारत-न्यूझीलंड मॅच पाहण्यासाठी केवळ २५ टक्के लोकांनाच उपस्थिती.
टॅक्सी किंवा खासगी वाहनात मास्क न घातल्यास ५०० रुपये दंड तसेच वाहन मालकासही ५०० रुपये दंड ठोठावण्यात येईल.
किमान ६ फूट अंतर राहील असं सोशल डिस्टेंसिंगचं पालन करावं.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास सक्त मनाई
केंद्राचं सर्व राज्यांना पत्र
दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे खबरदारी घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना अलर्ट केले आहे. सरकारने पत्र लिहून राज्यांना आदेश दिलेत की, सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची कठोर तपासणी करा. दक्षिण आफ्रिका, हाँगकाँग आणि बोत्सवाना येथून येणाऱ्या प्रवाशांची स्क्रिनिंग करा. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्यांना पत्र लिहिलं आहे.
