१९८२ चा गिरणी कामगारांचा संप चुकीचा नव्हता आणि मागण्याही रास्त होत्या.मुंबईच काय साऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेला गिरणी कामगारांच्या वेदना पहावत नव्हत्या.पण पुढे राजकारण शिरले आणि धनाड्य गिरणी मालक तर वाटच पहात होते या संधीची.
एसटी कामगारांवर अन्याय होतोय हे त्रिवार सत्य आहे पण कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून आता कुठे आपण बाहेर पडलो आहोत.आपण १४ दिवस केलेला संप पहिला टप्पा म्हणून तरी यशस्वी झालाय कारण सामान्य जनतेचे हाल होत असले तरी जनतेला तुमच्या बाबत प्रचंड सहानुभूती आहे.सरकार मध्ये विलीनीकरण हा मुद्दा काही काळ बाजूला ठेवा,बाकी मागण्या पदरात पाडून घ्या आणि विलीनीकरणासाठी सरकारला ६ महिन्याची मुदत द्या आणि थांबा असेच मला म्हणावेसे वाटते.कामगार नेते स्वर्गीय दत्ता सामंत हे सच्चे होते,त्यांनी पुकारलेला संपही पराकोटीचा अन्याय सहन केल्यानंतरची प्रतिक्रिया होती पण झाले उलटेच.धनाढय गिरणी मालकांनी त्या संपाचाही संधी म्हणून पद्धतशीर उपयोग करून घेतला. पुढे गिरणी कामगारांचा संप मिटला पण गिरण्याच बंद पडल्या होत्या. एसटी कामगारांच्या संपाबाबत आज या राज्यातील प्रत्येक सामान्य नागिरकाला सहानुभूती आहे पण सामान्य जनता विसराळू आणि राज्यकर्ते महाभयानक स्मरणशक्ती असलेले असतात.
अशातच बीओटी आणि आऊट सोअर्सिंग च्या नावाखाली सारे कामगार कायदे गुंडाळून ठेवत सरकार,निमशासकीय संस्था आणि उद्योजक कमी खर्चात ”नफ्याचा रिझल्ट” पदरात पाडून घेण्यात माहीर होऊ लागले आहेत.
आणि या महाविकास आघाडी सरकारमधील एकही मंत्री,नेता,आमदार,जिल्हा पातळीवरील,तालुका पातळीवरील पदाधीकारी तुमची बाजू योग्य असताना देखील बोलायला तयार नाहीत कारण त्यांची बांधिलकी त्यांच्या नेत्यांशी,पक्षाशी आहे.
त्यामुळेच मला वाटते एसटीला थोडे सावरुद्या,विलिनीकिरणासाठी सरकारला मुदत द्या आणि संप मागे घ्या.
कारण या संपाबाबत मी निरीक्षण केलंय,या सरकारचा रिमोट कंट्रोल ज्यांच्या हाती आहे त्यांना तुमच्या विलीनीकरणाच्या विषयाबाबत जरासुद्धा सहानुभूती नाही.
पण याच वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या एका निर्णयाची आठवण मी जरूर करून देतो,एसटी महामंडळाला राज्य शासनाने १०० कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला कि बिग ब्रेकींग बातमी होते.कारण या १०० कोटी रुपयात या एसटी कामगारांना १ महिन्याचा थकलेला पगार मिळणार असतो.
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सत्त्तेवर येताच शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ५ दिवसाचा आठवडा जाहीर केला.पूर्वी शनिवारी दुपारी जेवायला गेलेले बहुतांश शासकीय कर्मचारी सोमवारीच ऑफिसकडे फिरकत असत.आता शुक्रवारी दुपार नंतर बहुतांश शासकीय कार्यालयात तीच अवस्था असते .आणि मला मिळालेल्या माहितीनुसार या शासकीय कर्मचाऱ्याचा एक दिवसाच्या पगारासाठी ३०० कोटी रुपये शासन खर्च करते.मुख्यमंत्र्यांच्या कुणाचीही मागणी नसताना दोन शनिवार घरी बसून पगार देण्याच्या घेतलेल्या या निर्णयाचा अंदाजे ६०० कोटींचा फटका महिण्याकाठी शासन सहन करीत असते.सामान्य जनता शासकीय कार्यालयात हेलपाट्याने बेजार होणार असताना.बघा जमलेच तर याही निर्णयाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सखोल अभ्यास करावा.
शेवटी हे माझे व्यक्तिगत मत आहे,आपण संघटितपणे आणि साकल्याने विचार करून निर्णय घ्याल हि अपेक्षा.
– राजकुमार शहापूरकर
(संपादक -पंढरी वार्ता )
