राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं थकीत वीज बील माफ करावं अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बारामती तालुक्यातील धुमाळवाडी येथील पतसंस्थेच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी बोलताना वीज बील माफ करण्याची मागणी अजित पवारांकडे केली. यावेळी ठाकरे सरकार नवीन सिस्टीम आणण्याच्या विचारात असल्याचं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
थकीत वीज बील माफ करण्याच्या शेतकऱ्याच्या या निवेदनाचा धागा पकडत ठाकरे सरकार आता विजेच्या वापरासाठी नवी सिस्टीम आणणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये काम करतो. एसटी महामंडळाच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत हे आपण पाहत असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
तर महावितरणाची अवस्था सध्या एसटी महामंडळ सारखीच झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात विजेचा वापर करण्यासाठी प्रीपेड सिस्टीम आणण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. ही सिस्टीम अंमलात आणली तर मोबाईल प्रीपेड कार्ड प्रमाणे महावितरण कंपनीही प्रीपेड कार्ड आणण्याचा विचार करत असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
त्यानूसार जर वीज पाहिजे असेल तर त्यासाठी 2 ते 3 हजार रूपयांचं रिचार्ज करून दर महिन्यासाठी वीज घ्यावी लागेल. विजेच्या वापरानुसार वीज बील कट केलं जाईल. तर महावितरणाची 71 हजार कोटी रूपयांची महावितरणाची थकबाकी असून कोळसा घ्यायलाही अडचण होत आहे. आर्थिक शिस्त लावल्याशिवाय या संकटातून बाहेर पडता येणार नसल्याचंही अजित पवार म्हणाले.
