प्राप्तिकर विभागाने महाराष्ट्रातील नागरी पत सहकारी बँकेत जमा केलेल्या 53 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घातलीय. आयकर विभागाने नुकत्याच टाकलेल्या छाप्यांमध्ये खाती उघडण्यात “मोठी अनियमितता” समोर आल्यानंतर बँकेवर ही कारवाई केलीय.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) शनिवारी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली.
कोणत्या संस्थेवर छापा टाकला हे उघड केले नाही
सीबीडीटीने सांगितले की, आयकर विभागाने गेल्या महिन्यात 27 ऑक्टोबरला बँकेच्या मुख्यालयावर आणि अध्यक्ष आणि संचालकांच्या निवासस्थानावर छापे टाकले होते. अधिकृत निवेदनात मात्र आयकर विभागाने कोणत्या संस्थेवर छापा टाकला हे उघड केले नाही. मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या संस्थेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे, ती संस्था ‘बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँक’ आहे.
1200 हून अधिक बँक खाती पॅनकार्डशिवाय उघडण्यात आलीत
CBDT ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “कोअर बँकिंग सोल्युशन्स (CBS) वरील बँक डेटाचे विश्लेषण आणि छाप्यांदरम्यान प्रमुख व्यक्तींच्या स्टेटमेंटच्या विश्लेषणादरम्यान बँक खाती उघडण्यात प्रचंड अनियमितता झाल्याचे उघड झालेय.”
सीबीडीटीने निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “या शाखेत 1200 हून अधिक बँक खाती पॅनकार्डशिवाय उघडण्यात आलीत. एवढेच नाही तर 1200 हून अधिक बँक खात्यांपैकी 700 हून अधिक अशी खाती ओळखण्यात आली, जी एकाच वेळी उघडण्यात आलीत. ही अशी खाती आहेत, ज्यात खाते उघडल्यानंतर 7 दिवसांत 34.10 कोटींहून अधिक रोख जमा करण्यात आलीय. सीबीडीटीने सांगितले की, या खात्यांमध्ये ऑगस्ट 2020 ते मे 2021 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले आहेत.
53.72 कोटींच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली
“चौकशीदरम्यान बँकेचे अध्यक्ष, सीएमडी आणि शाखा व्यवस्थापक खात्यात जमा झालेल्या रोखीच्या स्त्रोतांबद्दल योग्य माहिती देऊ शकले नाहीत आणि त्यांनी हे देखील मान्य केले की, बँकेच्या संचालकांपैकी एकाच्या सांगण्यावरून हे केले गेले होते.”
निवेदनात म्हटलेय की, ती एक प्रसिद्ध स्थानिक व्यापारी आहे. गोळा केलेले पुरावे आणि रेकॉर्ड केलेल्या स्टेटमेंटच्या आधारे आयकर विभागाने बँकेत जमा केलेल्या 53.72 कोटी रुपयांच्या संपूर्ण व्यवहारावर बंदी घातलीय.
