करोना विषाणूचा संसर्ग कमी झाला असला तरीही तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचण्या नियमित स्वरूपामध्ये करणे गरजेचे आहे. मात्र आरोग्यव्यवस्था सक्षम नसलेल्या ग्रामीण भागांमध्ये अनेक ठिकाणी या चाचण्यांचा वेग कमी झाला आहे.मागील दीड वर्षांपासून सातत्याने जनजागृती करूनही सर्वसामान्यांमध्ये अपेक्षित जनजागृती झाली नसल्याची खंत राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये कार्यरत असलेले आरोग्य कार्यकर्ते सुधीर मोहिते यांनी व्यक्त केली.
करोना संसर्गाची कोणतीही लक्षणे दिसल्यानंतर लगेच वैद्यकीय उपचार करून घेण्याकडे अजूनही ग्रामीण भागातील सामान्यांचा कल दिसत नाही.अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रॅपिड अॅण्टिजेन चाचण्या तसेच आरटीपीसीआर चाचण्यांचीही कमतरता असल्याचे नंदुरबार येथील डॉ. वसंत वाघमारे यांनी सांगितले. करोनासाठी वैद्यकीय उपचार केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली होती, मात्र ऑक्सिजनची गरज भासल्यानंतर रुग्णांना तालुक्याच्या ठिकाणी न्यावे लागते. त्यामुळे सुरळीत असलेल्या वैद्यकीय सुविधाही हळुहळू कमी करण्यात आल्या.
वीजपुरवठा आणि इंटरनेटची जोडणी या दोन्ही बाबींमुळे लसीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रामीण भागांत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दुर्गम तसेच, अतिदुर्गम भागामध्ये ग्रामस्थांकडे मोबाइल व इंटरनेटची सुविधा नाही. या अडचणींवर मात कशी करावी, असा प्रश्न येथील आरोग्य यंत्रणेपुढे आहे. ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवक आणि सेविकांच्या नियुक्ती उपकेंद्र पातळीवर होऊन कित्येक वर्ष झाली. मात्र ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या कार्याची अद्याप माहिती नाही. करोना संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गावागावांमध्ये लसीकरण मोहीम घेतली जाते. मात्र लसमात्रा उपलब्ध होत नसल्याने आरोग्य यंत्रणेवरील ताण वाढतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.