राज्यभरातील अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा तसेच अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांच्या प्रकरणात घोटाळा झाल्याच्या आरोपांविषयी अद्याप गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली.देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयाकडून अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना चिक्की व अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी कंत्राट देताना अनियमितता व गैरव्यवहार झाला. तसेच, खरेदी प्रक्रियेत २०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. अहमदनगरमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या तपासणीत अंगणवाड्यांमध्ये पुरवठा झालेली चिक्की निकृष्ट असल्याचेही निष्पन्न झाले’, असा आरोप करणारी जनहित याचिका संदीप अहिरे यांनी केली. कालांतराने अहिरे किंवा त्यांच्या वकिलांनी याविषयी पाठपुरावा केला नाही. मात्र, हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुनावणीत मदत करण्यासाठी अॅड. गौरी गोडसे यांना ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नेमले. अशोक गीते यांनीही या प्रश्नी अॅड. नीलेश पांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.वेगवेगळ्या संस्थांना २४ कंत्राटे देण्यात आली.
मात्र, या संदर्भात १९९२च्या राज्य सरकारच्या जीआरप्रमाणे योग्य ती निविदा प्रक्रिया पार पडली नसल्याचे दिसते. काही कंत्राटदारांना सरकारकडून त्यांचे पैसे देण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयात २०१५मध्ये हा विषय आल्यानंतर न्यायालयाने अंगणवाड्यांमधील चिक्कीपुरवठा थांबवावा आणि उर्वरित पैसे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. चिक्कीमध्ये वाळूचे कण आढळले, असे राज्य सरकारच्याच पूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते’, अशी माहिती अॅड. गौरी यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, अद्याप तसे ऐकिवात नसल्याचे अॅड. पांडे यांनी सांगितले. तेव्हा, ‘इतर वेळी पेढा, बर्फी अशा मिठायांच्या प्रकारांत दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अद्याप गुन्हा दाखल का नाही?’, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. अखेरीस ‘या प्रकरणात मराठी भाषेत असलेले सर्व संबंधित जीआर व कागदपत्रे यांचे इंग्रजीत भाषांतर करून ती कागदपत्रे सादर करावीत’, असे अॅड. पांडे यांना सांगून खंडपीठाने याविषयीची सविस्तर सुनावणी २ सप्टेंबरला ठेवली.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, अद्याप तसे ऐकिवात नसल्याचे अॅड. पांडे यांनी सांगितले. तेव्हा, ‘इतर वेळी पेढा, बर्फी अशा मिठायांच्या प्रकारांत दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अद्याप गुन्हा दाखल का नाही?’, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. अखेरीस ‘या प्रकरणात मराठी भाषेत असलेले सर्व संबंधित जीआर व कागदपत्रे यांचे इंग्रजीत भाषांतर करून ती कागदपत्रे सादर करावीत’, असे अॅड. पांडे यांना सांगून खंडपीठाने याविषयीची सविस्तर सुनावणी २ सप्टेंबरला ठेवली.
