कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 10 वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. अशावेळी आता राज्य सरकार आपली बाजू न्यायालयात मांडणार आहे. मात्र, 10वीची परीक्षा न घेण्यावर सरकार ठाम असल्याचं कळतंय. या मुद्द्यावर उद्या बाजू मांडली जाईल, असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे.
अशावेळी पालक आणि विद्यार्थी यांना दिलासा मिळेल असाच निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार असल्याचं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. दरम्यान, 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करुन त्यांना उत्तीर्ण करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती मिळतेय. मूल्यमापनासाठी 9 वी आणि 10 वीच्या आतापर्यंतच्या गुणांचा आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या मुद्द्यांवर वर्षा गायकवाड यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याचं कळतंय. मात्र, याबाबत सरकारचं अधिकृत मत उद्या मांडलं जाणार असल्याचं गायकवाड म्हणाल्या.
‘कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकारने करावा’
कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थी अनाथ झाले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे आई आणि वडील कोरोनाच्या कचाट्यात सापडून मृत्युमुखी पडले. अशा विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात यावे असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्याची माहिती यावेळी गायकवाड यांनी दिलीय. त्यात विद्यार्थ्यांचं माध्यमिकपर्यंतचं शिक्षण शालेय शिक्षण विभागामार्फत तर उच्च शिक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत करण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचं गायकवाड म्हणाल्या. मुख्यमंत्र्यांकडूनही या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
10वी परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे खडे बोल
“तुम्ही मुलांना परीक्षेशिवाय पुढल्या वर्गात पाठवताय? या राज्याला आणि राज्यातल्या शैक्षणिक व्यवस्थेला देवच वाचवेल” अशा शब्दात हायकोर्टानं संताप व्यक्त केला. शाहरुख काठावाला आणि सुरेंद्र तावडे या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. “मुलांची शाळा संपवणारी ही दहावीची परीक्षा एकमेव परीक्षा आहे” अशी जाणीव हायकोर्टानं करुन दिली. पुण्यातले निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याला आव्हान दिलंय. वेगवेगळ्या बोर्डांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं दहावीचे निकाल लावलेयत, त्यामुळं अकरावीच्या प्रवेशात अडचणी येतील, असं कुलकर्णी यांनी आपल्या याचिकेत म्हंटलंय.
‘तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय’
“बारावीच्या 14 लाख मुलांची परीक्षा तुम्हाला घ्यायचीय, पण दहावीच्या 16 लाख मुलांची परीक्षा घेत नाही” असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं. “निर्णय घेणाऱ्यांनी त्यांच्या लहरीपणे निर्णय घेत असल्याचं दिसतंय” असंही कोर्ट म्हणाले. दहावीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे असं वकील काकडे यांनी युक्तिवाद केला, त्यावर कोर्टानं ” तुम्ही शिक्षण व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करुन टाकताय” असं कोर्ट म्हणालं. पहिली ते नववी आणि अकरावीची सारी बॅच परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्गात गेलीय असा युक्तिवाद कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिलं.
