नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं ?
मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.
१३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल केले.
गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं. हे चुकीचे
इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
