व्हॉट््सअॅपचे नवे व्यक्तिगतता धोरण आणि सेवाशर्तींच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्याची विनंती केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयास केली. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १५ मेपासून केली जाणार आहे.
व्हॉट््सअॅप या समाज माध्यम व्यासपीठाच्या व्यक्तिगतता धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्याबाबत माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही विनंती करण्यात आली आहे.