थकीत वीज बिलांच्या जोडण्या तोडण्याच्या निर्णयावरील स्थगिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी उठवली आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच विरोधकांनी मागणी केल्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली होती. अधिवेशन संपताच ती उठवण्यात आल्याने विरोधकांच्या मागणीस हुलकावणी देण्यात आली आहे.
‘महावितरणची आर्थिक स्थिती ढासळण्यास मागील सरकार कारणीभूत असून कर्ज दुप्पट आणि थकबाकी तिप्पट झाली आहे’, असा आरोप ऊर्जामंत्र्यांनी केला. मार्च २०२० मध्ये महावितरणची एकूण थकबाकी रु. ५९,८३३ कोटींवरून डिसेंबर २०२० अखेर ती रु. ७१,५०६ कोटी असून जानेवारी २०२१ अखेर कर्ज ४६,६५९ कोटी एवढे असल्याचे ते म्हणाले.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राणा भीमदेवी थाटात वीज तोडणीला स्थगिती देण्याची घोषणा करून शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठवली ही राज्य सरकारची सर्वात मोठी लबाडी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत केला. सभागृहात दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने हक्कभंग प्रस्ताव अाणू, असे ते म्हणाले.