करोनाकाळात मुंबईपासून गावापर्यंत बेडसाठी दरनिश्‍चिती केली. एका साध्या बेडला चार हजार रुपये, ऑक्‍सिजन बेडला साडेसात हजार रुपये आणि व्हेंटीलेटर बेडला साडेनऊ हजार रुपये अशा प्रकारची दरनिश्‍चिती केली गेली. त्याचा काय आधार होता हे आजपर्यंत समजले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही डॉक्‍टरानी चांगले काम केले; परंतु ग्रामीण भागामध्ये काही मंडळींनी लूटण्याचा कार्यक्रम केला आणि चार हजार, साडेसात हजार दर हा साध्या बेडला व ऑक्‍सिजन बेडला घेण्याची मुभा देऊन लोकांची लुबाडणूक करण्याची योजना राज्य शासनाने करोनाच्या कालावधीमध्ये राबवली.एका पेशंटला तीन ते पाच पीपीई किट वापरले गेले. औषधांचा हिशोब कोणालाच शेवटपर्यंत लागला नाही. ऑडिट करण्यासंदर्भात चर्चा फक्त कागदावरच राहिली आणि ग्रामीण भागातील गोंधळलेल्या लोकांना भीती दाखवून लुटण्याचा कार्यक्रम करोनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी केला आणि त्याच्यावर कोठल्याही प्रकारचे नियंत्रण राज्य शासनाला, आरोग्य, महसूल विभागाला ठेवता आले नाही.ज्या रुग्णालयामध्ये महात्मा फुले आरोग्य योजना होती त्या ठिकाणी ती राबवली गेली असती तर लोकांना खूप मोठा फायदा झाला असता; परंतु ती कुठेच राबवली गेली नाही. या चर्चेच्या निमिताने या सर्वांचे ऑडिट करण्यासंदर्भात पुनर्निर्देश राज्यशासनाने द्यावेत, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली आहे.विधानसभा सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर खेद व्यक्त करताना ते बोलत होते
करोना काळामध्ये जे काही आरोग्य विभागाचे साहित्य रेट कॉन्ट्रॅक्‍टच्या माध्यमातून खरेदी केले गेले. रेट कॉन्ट्रॅक्‍ट हा संभ्रमाचा व संशयचा विषय आहे. या माध्यमातून केलेली खरेदी ही पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामध्ये काही चुकीचे आढळले तर संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर खूप मोठी लूट उघड होऊ शकेल, अशा प्रकारची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
