अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सांगितले.ज्या चार बॅंकांची नावे सध्या घेतली जात आहेत, त्यामध्ये बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचा समावेश आहे. बॅंकांचे खासगीकरण एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान केले जाणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यानी नाव न सांगण्याच्या अटीवर या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सुरुवातीला मध्यम आकाराच्या दोन बॅंकांचे खासगीकरण केले जाईल. त्या प्रयोगाच्या आधारावर नंतर मोठ्या बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येईल.
मात्र इतर बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा सरकार प्रयत्न करणार असले तरी भारतातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये सरकारचे भागभांडवल 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त राहील. सरकारच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी सरकार स्टेट बॅंकेतील आपले भाग भांडवल जास्त पातळी वर ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.या वृत्तसंस्थेने अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याला या संदर्भात विचारले असता प्रवक्‍त्याने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकासदर उणे दहा टक्के होणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आगामी काळात सुधारणा आक्रमकरीत्या करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता जास्त पातळीवर आहे. आगामी काळात ती मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकार बॅंकांच्या खासगीकरणासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जाते. पंतप्रधान कार्यालयाने सुरुवातीला चार बॅंकांचे खासगीकरण करावे याबाबत आग्रहधरला होता.काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन वाढेल यामुळे कमी प्रमाणात बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिला असल्याचे बोलले जाते. बॅंक ऑफ इंडियामध्ये 50,000, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया मध्ये 30,000, इंडियन ओव्हारसीज बॅंकेमध्ये 26,000 तर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये 13,000 कर्मचारी कार्यरत आहेत.
दरम्यान बॅंक कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाच्या विरोधात सोमवारपासून दोन दिवस आंदोलन आहे सुरू केले आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला पाच -सहा महिने लागू शकतात. सरकारने खासगीकरण करायचे ठरविले तरी याला राजकीय प्रतिसाद कसा मिळतो, कर्मचारी किती तीव्र आंदोलन करतात यावर खासगीकरणाचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे.
काही अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की छोट्या आणि अनुत्पादक मालमत्ता जास्त असलेल्या बॅंकांचे भागभांडवल कोणीही खरेदी करणार नाही. त्या ऐवजी पंजाब नॅशनल बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा सारख्या मोठ्या बॅंका सरकारने विक्रीला काढल्या तर त्याला गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू शकेल. सरकारलाही मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू शकेल.सरकारने घाईगडबडीत विक्री न करता चांगली किंमत मिळण्याची शक्‍यता असेल तरच सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करावे अन्यथा सरकारच्या ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नावर परिणाम होऊ शकतो असे इंडिया रेटिंग या संस्थेचे अर्थतज्ञ देवेंद्र पंत यांनी सांगितले.
