कल्याणरावांची ‘मजबुरी’ कामगारांनी लक्षात घेतली राज्यकर्ते लक्षात घेणार ?
कामगारांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केला संपूर्ण पाठींबा
विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने १९७९ मंध्ये आपला पहिला गळीत हंगाम घेतला तेव्हा या तालुक्यात एकही साखर कारखाना नव्हता कि उजनीचे कालवे,उपफाटे तालुक्यात पोहोचले होते.ज्या काही उसाच्या लागणी होत होत्या त्या केवळ आणि केवळ नदीकाठच्या गावात आणि बक्कळ पाणी असलेल्या विहीर बागायतदार शेतकऱ्यांच्या रानात.अगदी १९८४ साला पर्यंत विठ्ठल सहकारी आणि अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना सातारा या दोनच कारखान्याना या तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपास जात होता.तर स्व.सुधाकरपंत परिचारक यांच्या आग्रहाखातीर त्यांच्या समर्थक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस सहकार महर्षी साखर कारखान्यास गाळपास पाठविला जात होता.पुढे तालुक्यात उजनीच्या कालव्यांचे आणि उपफाट्यांचे जाळे विस्तारत गेले. ऊस हे नगदी पीक आहे,एकदा लागण केले,दोन तीन वेळा खताचा डोस टाकला कि झाले काम अशी धारणा निर्माण झाल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड करू लागला आणि साखर कारखाने हे राजकीय बलस्थाने म्हणून ओळखली जाऊ लागली.त्यामुळेच सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखान्याचा चेअरमन हा आमदारकीचा दावेदार ठरत गेला.
पुढे १९८८ साली स्व.सुधाकरपंत परिचारक यांची भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासकपदी निवड झाली त्यामुळे परिचारक समर्थक उसउत्पादकांसमोर आणखी एक पर्याय निर्माण झाला.त्यानंतर अल्पावधीतच श्रीपूर येथे पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना सुरु झाला आणि परिचारक सर्मथक ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला.आणि याच बरोबर पंढरपूर तालुक्यात परिचारक समर्थक आणि विठ्ठल आण्णा गट यांच्यातील राजकीय स्पर्धाही आणखी बळावत गेली.ऊस गाळपास नेण्यात राजकारण आणि समर्थक हे गणित प्रभावीपणे मांडले जाऊ लागले.मात्र या साऱ्या घडामोडी घडत असताना एक गोष्ट घडत होती ती म्हणजे या तालुक्यातील अधीकाधीक शेतकरी ऊस या नगदी पिकाकडे वळत गेला.रब्बी हंगामाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असलेला जिल्हा उसकारखानदार आणि ऊस उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि कारखाने कमी पडू लागले. अगदी कारखाण्याचा सभासद असला तरी ऊस नेताना राजकीय पार्शवभूमी महत्वाची ठरू लागली आणि त्यासाठी अगदी मुंबई हायकोर्टा पर्यंत ऊस ग्लिटर्स नेला नाही म्हणून केसेस दाखल केल्या गेल्या.
याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर पूर्वाश्रमीच्या अण्णा गटात अर्थात पुढे विठ्ठल परिवार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिवाराचा आणखी साखर कारखाना असावा म्हणून स्व. वसंतदादा काळे यांनी शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या पाठबळामुळे भालवणीच्या माळावर चंद्रभागा सहकारी साखर कारखान्याच्या रूपाने एक पर्याय उपलब्ध करून दिला.साडेबाराशे टन प्रतिदिन गाळपो क्षमेतेने सुरु झालेले विठ्ठल,पांडुरंग,भीमा,चंद्रभागा हे साखर कारखाने पुढे यांनीं आपली गाळप क्षमता अगदी ५ हजार टनापर्यंत वाढविली पण ऊस वाढत गेला आणि वेळेत ऊस गाळपास जाईल कि नाही याची चिंता सतावत गेली.पण या साऱ्या घडामोडीत पंढरपूरच्या अर्थकारणाला मात्र गती मिळाली.
तालुका कार्यक्षेत्र असलेले विठ्ठल परिवारातील विठ्ठल आणि सहकार शिरोमणी साखर कारखाने गत हंगामात सुरु होऊ शकले नाहीत.त्याचा फार मोठा फटका तालुक्यातील ऊस उत्पादकांना सहन करावा लागला आहे. विठ्ठल यंदा सुरु होत आहे मात्र सहकार शिरोमणी बाबत सध्या तरी अनिश्चितता आहे. अर्थात त्यास कल्याणराव काळे यांचे बदलते राजकीय धोरण हे तितकेच कारणीभूत आहे.अर्थात स्व.वसंतदादांनी मोठ्या उमेदीने स्थापन केलेला हा साखर कारखाना सत्तास्थानावर आरूढ असलेल्या राज्यातील राज्यकर्त्यांच्या पाठबळाशिवाय सुरळीत सुरु होऊ शकत नाही हे कल्याणराव काळे यांनी ओळखलेले समीकरण गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरत गेले.
गतवर्षी तत्कालीन फडणवीस सरकारने जेव्हा कल्याण काळे यांच्या सहकार शिरोमणी साखर कारखान्यास ७४ कोटी रुपयांची थकहमी मंजूर केली तेव्हा त्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला.आणि सहकार शिरोमणी सुरु होऊ शकला नाही.कारखाना हा केवळ चेअरमनच्या धोरणामुळे अडचणीत येतो अशी धारणा असलेल्या काळेंच्या राजकीय विरोधकांकडून याचे मोठे भांडवलही केले गेले.
एकीकडे कामगार साखर कारखानदाराविरोधात आंदोलन करीत असल्याचे दृश्य गेल्या काही महिन्यापूर्वी पहावयास मिळाले,अगदी न भूतो न भविष्यती असा तुरुंगवास देखील काही कामगारांना भोगावा लागला.पण गत गळीत हंगाम घेण्यात अपयशी ठरलेल्या व अनेक महिन्यांचा पगार थकलेला असतानाही आज सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी एकत्र येत सहकार शिरोमणी स्व. वसंतदादा काळे यांनी स्थापन केलेला हा कारखाना टिकला पाहिजे,मधल्या काळातील अडचणीचे मळभ दूर होत पुन्हा नव्या जोमाने सुरु झाला पाहिजे याच अपक्षेने या कारखान्याचे चेअरमन कल्याणराव काळे यांना प्रांताधिकारी पंढरपूर याना निवेदन देत संपूर्ण पाठींबा व्यक्त करत आपले मोठेपण दाखविले आहे.
आणि त्यामुळेच चेअरमन कल्याणराव काळे यांची जबाबदारी वाढली असतानाच राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या ऊस गाळपा अभावी शेतात जळून जाऊ नये यासाठी राज्यातील ९४ साखर कारखान्यांना शेकडो कोटींची थकहमी देणाऱ्या राज्य शासनाने कल्याणरावांची ”राजकीय धावपळ” दुर्लक्षित करून तत्काळ थकहमी देऊन कारखाना सुरु होईल यासाठी ठोस पावले तेही वेळीच उचलने गरजेचे झाले आहे.
