राज्य शासन ‘विठ्ठल’ ला देणार एफआरपी साठीचे १ कोटी २१ लाख व्याज अनुदान
‘विठ्ठल’सह राज्यातील ५४ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनाचा दिलासा
‘एफआरपी’च्या मुद्द्यावर साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यात निर्माण होणार तिढा लक्षात घेत गाळप हंगाम घेतलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देता यावी यासाठी राज्य सरकारने दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याचे धोरण महायुतीच्या सत्ताकाळात सन २०१५ मध्ये जाहीर केले होते. या धोरणानुसार विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास १ कोटी २१ लाख ५९ हजार इतकी व्याज अनुदान रक्कम शासनाने मंजूर करीत गतवर्षी आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे गळीत हंगाम बंद ठेवणे भाग पडलेल्या या कारखान्यास आणखी छोटा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ‘एफआरपी’ची रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांचाच या अनुदान योजनेत समावेश केला आहे. या पात्र असणाऱ्या कारखान्यांना सरळ व्याजाच्या १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत व्याज अनुदान देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या कारखान्यांनी स्वतःचा कर्ज प्रस्ताव त्यांनी निवडलेल्या बँकांकडून मंजूर करुन घ्यायचा व जे कारखाने त्यांच्या मुद्दलाची रक्कम वेळच्या वेळी भरणार नाहीत, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल असा इशाराही सरकारने दिला होता.
आता महाविकास आघाडी सरकारनेही हेच धोरण पुढे चालू ठेवत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०१८-१९ च्या गळीत हंगामात एफआरपी रक्कम अदा करण्यासाठी १ कोटी २१ लाख ५९ हजार इतके व्याज अनुदान मंजूर केले असून त्या पैकी ७३ लाख रुपये तातडीने अदा केले जाणार आहेत.
