बचत गटाची चळवळ मोडीत निघू नये यासाठी थकीत कर्जाचे समायोजन गरजेचे – राजकुमार शहापूरकर
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची संभावित ब्लॅक लिस्ट आणि रेड झोन १५ वर्षाच्या चळवळीस मूठमाती देणार ?
महिला बचत गटाची चळवळ ही केवळ बचतीची चळवळ नसून ती एक सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे . “गरिबीने ग़रीबी विरुद्ध चालविलेले युद्ध आहे.” आणि निर्भयतेने व स्वसामर्थ्यावर स्वतःचा आर्थिक व् मानसिक विकास करण्यासाठी स्वतःशी केलेली बांधिलकी आहे.बचत गटाची चळवळ प्रथम प्रा. महमद युनुस यानि बांगलादेश मधे चालू केली . त्यावेळी बांगलादेश भयंकर आर्थिक अडचणी तुन जात होता लोक सावकाराच्या पाशात अडकले होते अशावेळी प्रा. युनुस यानि गरीब महिलांना एकत्र करुन त्यांचे छोटे छोटे गट बनवून थोड्या बचतितुन लघुउद्योग सुरु करून आर्थिक स्वायत्तता मिळवून देशाचे आर्थिक स्थिती मजबूत करुन ही चळवळ सर्वत्र पसरवली.देशासह आपल्या राज्यातही हि चळवळ २००३ पासून जोर धरू लागली.पुढे या महिला बचत गटातील महिलांची कर्ज फेडीची प्रामाणिकता पाहून राज्य सरकारनेही याला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले.विशेष यंत्रणा निर्माण करून निमशहरी भागासह गामीण भागात हि चळवळ अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले.
सक्षमीकरणाच्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलून यशस्वीनी अभियानाच्या माध्यमातून निर्माण केलेली महिला बचत गटांची चळवळ एक मैलाचा दगड ठरली आहे.महिलांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम बनवण्‍यात बचत गटाच्या सहकार आणि संघटन याचा फायदा होतो. याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतात. महिलांचे बचतगट आता चाकोरीबाहेर जाऊन व्यवसाय करू लागले असल्याचेही दिलासा दायक चित्र आज पहावयास मिळत आहे.
बचत गट गावागावात पोहोचले,रुजले याचे कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवर किचकट कागदपत्रांची मागणी न करता,कुठलेही मॉर्गेज न करता केवळ विश्वासावर वाढत गेलेली महिला बचत गटातील पत हे होय.दहा वर्षांपूर्वी केवळ १० हजार रुपये कर्ज केवळ रेशन कार्डची आणि आधार कार्डची झेरॉक्स व पतिपत्नीचा एकत्र फोटो याद्वारे मिळवणाऱ्या महिलांची पत लाख -दीड लाखापर्यंत पोचली ते केवळ या क्षेत्रात कर्ज पुरवठा करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमुळे.खरे तर बचत गट चळवळीचे उद्गाते महमंद युनूस यांनी हि चळवळ उभा केली ती महिलांनी स्वरोजगार मिळवून कुटूंबाला आर्थिक हातभार लावावा व कर्जफेडीची सामूहिक जबाबदारी ओळखून प्रामाणिक कर्जफेडीची भावना महिलांमध्ये असते या विश्वास ठेवून.
राज्यात हि चळवळ आता गावागावात पोहचली आहे.एक दशकापूर्वी बचत गटातील महिला कर्जफेडीची कुठलीही नियमानुसार हमी देण्यास असमर्थ होत्या तेव्हा खाजगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी खऱ्या अर्थाने या बचत गटाच्या अर्थकारणाला बळ दिले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.कारण त्या शासनाने ठरवून दिलेला कोटा पूर्ण करणे एवढेच काम राष्ट्रीकृत अथवा सहकारी बँका करीत होत्या.
बचत गट,कर्जदार महिला,कर्जफेडीबाबत सध्याचा कोरोना काळामुळे निर्माण झालेली हतबलता हा सद्याच्या काळात अतिशय संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे.मार्च महिन्यात जेव्हा देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकडाऊन जाहीर केला तेव्हा सुरुवातीला तीन महिन्यासाठी व पुढे ऑगस्ट अखेर पर्यंत सर्वप्रक्रारच्या कर्जवसुलीसाठी सवलत दिली.अर्थात त्यांनी दिलेल्या या सवलतीस न जुमानता ज्या ज्या ठिकाणी बचत गटातील महिलांना कर्जवसुली साठी तगादा लावण्यासाठी मायक्रो फायनान्सचे वसुली प्रतिनिधी गेले त्यापैकी अनेक ठिकाणी हप्ते भरण्यास हतबल ठरलेल्या अनेक बचत गटातील महिलांनी या वसुली प्रतिनिधींना ‘आपल्या पद्धतीने’ धडा शिकवण्याचे काम आहे.आणि यासाठी राजकीय अथवा सामाजिक चळवळीत काम करणाऱ्या ”समाजसेवकांचीही” त्यांनी मदत घेतली आहे.
बचत गटाचे कर्ज घेणारे बहुतांश हे जसे रोजच्या उत्पन्नावर आपली उपजीविका करणारे आहेत तसेच ज्या स्वयंरोजगारासाठी म्हणून हे कर्ज घेतले त्या ऐवजी आपल्या इतर अडचणी,गरजा,प्रापंचिक आर्थिक जबाबदारी एवढेच काय तर मायक्रो फायनान्स कंपन्या वर्षा-दोन वर्षासाठी ज्या व्याज दराने कर्ज देतात तेव्हडे व्याज महिनाभरासाठी गावातील,गल्लीतील खाजगी सावकारास देणारेही कर्जदारही आहेत.आणि मी ठामपणे सांगू शकतो कि बचत गटाच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन स्वयंरोजगार करणे अपेक्षित असताना बहुतांश महिला कर्जदार या मिळालेल्या कर्जाची रक्कम या थेट आपल्या कुटूंबकर्त्याच्या त्याब्यात देऊन हप्ता फेडण्याची जबाबदारी त्याच्यावर ढकलून केवळ बचत गटाच्या आठवडा अथवा मासिक हप्त्याच्या बैठकीला हजेरी लावण्याचे काम करतात.
जसे बँका या प्राप्त ठेवीचे कर्जाऊ वाटप नफा कमवत असतात तसाच काहीसा प्रकार हा खाजगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या आहे.मागील पंधरा वर्षात महिला बचत गटांना केलेल्या कर्जवसुलीचा दर हा जवळपास ९७ टक्के असल्याने या मायक्रो फायनान्स कंपन्यात मोठी गुंतवणूक होत गेली आणि कर्जपुरवठाही वाढत गेला.बँकाच्या जाचक अटींपेक्षा या मायक्रो फायनान्स सहज कर्जे देत असल्यामुळे व बचत गटाची नोंदणीची गरज नसल्याने सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला तर ७० टक्के महिला बचत गटांनी खाजगी मायक्रो फायनान्सचे कर्ज घेतले आहे.
गेल्या चार महिन्याच्या कालावधीत जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बचत गटाच्या वसुली कर्मचाऱ्यांना धडा शिकविण्याचा प्रकार घडला आहे आणि सद्य स्थितीत तो सहज मान्य करता येण्याजोगा आहे.पण आता यात शासनाने हस्तक्षेप करण्याची तोही सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून गरज आहे.जेणेकरून या मायक्रो फायनान्स व बचत गटात निर्माण झालेले हे विश्वासाचे नाते नष्ट होऊ नये यासाठी कोरोना काळात बचत गटांच्या थकलेल्या हप्त्याचे समायोजन करून त्याची थकहमी देणे गरजेचे झाले आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून पंढरी वार्तास प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ज्या बचत गटांनी कर्जवसुलीसाठी येणाऱ्या वसुली प्रतिनिधीस मारहाण करणे,शिवीगाळ करणे,सामाजिक अथवा राजकीय कार्यकर्त्यांना बोलावून दमदाटी करणे अशा बचत गटांना अथवा त्यात सहभागी असलेल्या कर्जदारांना आधार क्रमांक आणि निवासी पत्ता आधार मानून ब्लॅकलिस्ट करण्याची छुपी प्रक्रिया सुरु केलेली आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून ज्या बचत गट चळवळीने बहुतांश माता,भगिनी आणि त्यांचे घरकर्ते यांची सावकारी पाशातून मुक्तता करण्यास मोठी भुमीका बजावली,सहज सुलभ कर्जे उपलब्ध करून माता भगिनींना आत्मविश्वास दिला ती बचत गटाची चळवळ या सहा महिन्याच्या कोरोना काळातील ठप्प अर्थकारणामुळे जर उध्वस्त झाली तर बहुतांश बचत गटाच्या कर्जाचे खऱ्या अर्थाने लाभार्थी असलेले राज्यातील हजारो कुटूंबकर्ते पुन्हा सावकारी पाशात अडकल्या शिवाय राहणार नाहीत.
