दोन महिन्यापासून बिले प्रलंबित,शहरातील शिवभोजन थाळी केंद्र चालक अडचणीत
केंद्रचालकांना जीएसटी नंबर काढण्याची नव्याने अट ?
शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थ्यांबाबत शंका
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर खरा फटका बसला तो रोजच्या उत्पन्नावर,मजुरीवर आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटूंबाना.अशा कुटूंबाना अथवा मजुरांना शिवभोजन थाळीचा लाभ मिळावा या उद्दात्त हेतूने राज्यभरात नव्याने व तातडीने अनेक तात्पुरत्या शिवभोजन थाळी केंद्राना मान्यता देण्यात आली त्याच बरोबर १० रुपये ऐवजी केवळ ५ रुपयात अशा गरीब गरजूना शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.या शिवभोजन थाळीसाठी राज्यशासन शहरी भागात ४५ रुपये तर ग्रामीण भागात ३० रुपये केंद्रचालकांना अनुदान देत असल्याने शिवभोजन थाळी केंद्र मिळावे यासाठी अनेकांनी मोठी ”धावपळ” केली असल्याचे दृश्य दिसून आले.मात्र गेल्या दोन महिन्यापासून आता अनेक शिवभोजन थाळी केंद्र चालक अडचणीत आले आहेत.अशीच परिस्थिती पंढरपुरातही आहे.
पंढरपूर शहरात सध्या १) हॉपि कॉफी शॉप प्रबोधनकार ठाकरे चौक पंढरपूर २) हॉटेल श्रीकृष्ण पश्चिम द्वार पंढरपूर ३) जय बजरंग हॉटेल उपजिल्हा रुग्णालय समोर पंढरपूर ३) हॉटेल विरंगुळा सरगम चौक पंढरपूर ४) हॉटेल लक्ष्मी केबीपी कॉलेज समोर पंढरपूर ५) समर्थ स्नॅक सेंटर भक्तिमार्ग पंढरपूर ५) स्वागत भोजनालय कर्नल भोसले चौक पंढरपूर आदी शिवभोजन केंद्रांना विशेष बाब म्हणून या लॉकडाऊनच्या काळात मंजुरी देण्यात आली व या प्रत्येक शिवभोजन थाळी केंद्रास रोज ७५ थाळी वितरित करण्याचे लिमिट देण्यात आले.आणि या शिवभोजन केंद्रांना वितरित होणाऱ्या ७५ थाळीस प्रत्येकी ३३७५ प्रतिपूर्ती अनुदान रक्कम म्हणून शासनाकडून मिळणे अपेक्षित होते.
राज्य शासनाने या पूर्वी शिवसेना -भाजप युती सरकारच्या १९९६ मध्ये काळात झुणका भाकर केंद्र सुरू करण्याचा न निर्णय उद्दात्त भावनेने घेतला होता. गरीब कष्टकरी लोकांना १ रुपयात झुणका भाकर उपलब्ध करून देण्याच्या शिवसेनेच्या निर्णयाचे त्यावेळी देशभरातच नव्हे तर जगभरात कौतुक झाले होते व बीबीसी सारख्या आंतरराष्ट्रीय वाहिनीने या योजनेचे तोंडभरून कौतूक केले होते.पण पुढे मोक्याच्या जागा बळकावणे,आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याची वर्णी लागणे व बोगस आकडेवारी सादर करून अनुदान लाटणे असा प्रकार होवू लागल्याने राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने झुणका भाकर केंद्र योजना बंद केली पण अतिशय मोक्यावरील जागा मात्र या झुणका भाकर केंद्र चालकांकडे कायम राहिल्या.हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊनच ठाकरे सरकारने या वेळी शिवभोजन योजना सादर करताना सर्वात महत्वाची अट घातली ती शिवभोजन थाळी केंद्र सुरु करावयाचे असेल तर स्व मालकीच्या अथवा भाडेकरू असलेल्या जागांची.त्याच बरोबर नव्याने अनेक अटी या शिवभोजन केंद्र चालकांसाठी लागू करण्यात आल्या असून शिवभोजन थाळीचे वितरण पूर्णपणे ऑनलाईन ऍपद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या नुसार ठरलेल्या वेळेत शिवभोजन थाळीचा लाभ घेण्यासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांची नावागावासह फोटो अपलोड करण्याची अट घालण्यात आली .या शिवभोजन थाळीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य असल्याने या योजनेत बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटले जाणार नाही असा सरकारला विश्वास असला तरी या थाळीचा लाभ नक्की कुणाला दिला याची माहितीच सामान्य जनतेला उपलब्ध होत नसल्याने शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून चार घास पोटात ढकलू या आशेने अशा केंद्राकडे धाव घेणाऱ्या अनेकांना ७५ थाळीची मर्यादा पूर्ण झाल्याने आता तुम्हास ५० रुपयात राईस प्लेट मिळेल असे सांगितले जात असल्याने सामाजिक कार्यकतें वाटप करत असलेल्या मोफत भोजनाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
पंढरपूर शहरातील शिवभोजन केंद्राचे संचलन,वितरित होणाऱ्या थाळ्या,लाभार्थी आणि दर्जा या बाबत अधीक माहिती घेण्यासाठी व सामान्य नागरिकांच्या या शिवभोजन थाळी केंद्राबाबतच्या तक्रारीसाठी तहसीलदार वैशाली वाघमारे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा संपर्क होत नसून त्या फोन देखील उचलत नसल्याने तक्रारकर्त्यांची मोठी गोची होत आहे.पंढरपुर तालुक्यातील नदीकाठच्या गावातून दिवसरात्री बेसुमार वाळू उपसा सुरु असून बहुतेक या अवैध वाळू उपशावर कारवाई करण्यात तहसीलदार या व्यस्त असल्याने त्यांचे सामान्य लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असावे अशीही धारणा सामान्य लोकांची झाली आहे.
पंढरपूर शहरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते अगदी स्वखर्चाने शेकडो लोकांना या लॉकडाऊनच्या काळात दोन्ही वेळ मोफत आणि पोटभर भोजन देत असताना सरकारी अनुदान प्राप्त शिवभोजन केंद्रांचा लाभ नक्की कुणाला मिळाला याची शहरातील सुजाण नागिरकांना लागली आहे.त्याच वेळी पंढरपूर शहरातील या शिवभोजन थाळी केंद्रांना अजूनही अनुदानाचा लाभ मिळालेला नसतानाच आणखी नव्याने काही शिवभोजन थाळी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे समजते.(तहसीलदार फोन उचलत नसल्याने समजते हा शब्दप्रयोग अनिवार्य).नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या शिवभोजन केंद्रांना मान्यता देताना सदर केंद्राची जागा हि अतिक्रमित तर नाही ना याची खातरजमा मात्र केली गेली का नाही याची माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
मात्र या साऱ्या घडामोडीत सध्या सुरु असलेल्या शिवभोजन केंद्राचे अनुदान अदा करण्यासाठी अनेक नियम व अटीसह आता जीएसटी नंबरच्या पुरतेची अट केंद्रचालकांना घालण्यात आल्याचे समजते.जीएसटी नंबर काढणायची प्रक्रिया हि अतिशय किचकट असून जीएसटी कार्यालयाच्या विभागीय कार्यालयाकडून हा नंबर प्राप्त होत असल्याने शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना मोठी धावाधाव व प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.मागील दोन महिन्याची बिले मिळण्यास असाच उशीर झाला तर या शिवभोजन केंद्र चालकांच्या समाजसेवेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे.
